केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; ITR भरणे मात्र अनिवार्य
ITR Filing Rules :नव्या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी केंद्र सरकारने करदात्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 नुसार, नवीन करप्रणालीत मोठे बदल करण्यात आले असून, आता 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा 7 लाख रुपये होती.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, पण ITR आवश्यक का?
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, करमुक्त उत्पन्न असूनही इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) फाइल करावा लागेल का? हा प्रश्न अनेक करदात्यांना पडला आहे. यासंदर्भात सरकारने स्पष्टता दिली असून, 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असले तरी करसवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ITR फाइल करणे अनिवार्य असेल.
ITR भरणे का गरजेचे आहे?
तज्ज्ञांच्या मते, जरी कोणत्याही व्यक्तीचे उत्पन्न करमुक्त असेल, तरीही ITR फाइल करणे फायदेशीर ठरू शकते.
✔ बँक कर्जासाठी उपयुक्त: ITR असल्यास बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे सोपे होते.
✔ व्हिसा प्रोसेसला मदत: अनेक देश व्हिसा अर्जासाठी मागील काही वर्षांचे ITR डॉक्युमेंट्स मागतात.
✔ आर्थिक व्यवहार पारदर्शक राहतील: सरकारला तुमच्या उत्पन्नाची योग्य नोंद मिळते, जे भविष्यात फायदेशीर ठरू शकते.
ITR फाइल करणे बंधनकारक असेल, जर…
नवीन नियमांनुसार, जरी तुमचे उत्पन्न करमुक्त असले तरी खालील परिस्थितीत ITR फाइल करणे आवश्यक आहे:
1. मोठे आर्थिक व्यवहार केले असतील:
- बँक खात्यात 1 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केली असेल.
- वार्षिक वीजबिलाचा खर्च 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल.
- परदेशी प्रवासासाठी 2 लाखांहून अधिक खर्च केला असेल.
2. वयोमर्यादेनुसार ITR भरण्याचे नियम:
सरकारचा उद्देश काय आहे?
सरकारने नवीन कर नियमांद्वारे करदात्यांना दिलासा दिला असून, ITR प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- करदात्यांना अधिक पारदर्शक वित्तीय व्यवहार करता येतील.
- भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर गुंत्यात अडथळे येणार नाहीत.
- कर प्रणाली अधिक सोप्या आणि लोकहिताची होईल.
सारांश:
✔ 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, पण ITR फाइल करणे अनिवार्य.
✔ मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी ITR गरजेचे.
✔ बँक कर्ज, व्हिसा प्रक्रिया आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी फायदेशीर.
✔ सरकारचा उद्देश – पारदर्शक आणि सुलभ करप्रणाली.
