Latest New : बुलढाणा जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी गेल्या वर्षीच्या पिकविम्यापासून वंचित आहेत, आणि त्यांच्यावर अन्याय झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी शेतकरी Farmers पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा प्रशासन आणि विमा कंपन्यांवर जबाबदारीचे पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटम दडपण आले आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
काय आहे प्रकरण?
AIC पिकविमा कंपनीने रब्बी आणि खरीप हंगामातील हजारो शेतकऱ्यांना Farmers पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटम त्यांच्या पिकविमा हक्कांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात रब्बी हंगामातील 1,26,269 शेतकरी आणि खरीप हंगामातील 70,831 शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांच्या विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. ही रक्कम 235 कोटी 55 लाख रुपयांची असून, ती अद्याप थकवण्यात आली आहे.
कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी शासनाकडून उर्वरित रक्कम मिळविल्यानंतरच शेतकऱ्यांना Farmers पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटम पैसे दिले जातील. पण, शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्यामुळे हा निर्णय त्यांच्यासाठी गंभीर ठरतो आहे.
Farmers : पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटम शेतकऱ्यांचा रोष आणि आंदोलनाची धार
रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांच्या Farmers पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटममागण्या ठळकपणे समोर आल्या आहेत. त्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयावर धडक देऊन प्रशासनाला सडेतोड इशारा दिला आहे. तुपकर यांनी असे जाहीर केले की, “आम्ही 8 दिवसांची मुदत देत आहोत. जर या कालावधीत निर्णय झाला नाही, तर आणखी आक्रमक आंदोलन छेडण्यात येईल.”
त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांबाबत दुर्लक्ष केल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा कडक इशारा या आंदोलनाने दिला आहे.
पिकविमा प्रश्नाचा अर्थ
पिकविमा हा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा आधार आहे, कारण नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा त्यांना आर्थिक मदत देतो. पण अनेकदा विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी विविध कारणे पुढे करतात.
या प्रकरणात देखील, अयोग्य प्रक्रियेमुळे हजारो शेतकरी पीकविम्याच्या लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांना पिकांच्या नुकसानीमुळे मोठ्या आर्थिक ताणाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे हा विषय अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
पिकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्या, तुपकरांचा सरकारला अल्टीमेटम प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना लागू केल्या असल्या, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत असलेले त्रुटी स्पष्टपणे दिसत आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी मदत मिळाली नाही, तर त्याचा फटका फक्त शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बसतो.
रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने प्रशासनाला त्यांची जबाबदारी आठवून दिली आहे. तुपकर म्हणतात, “पिकविमा योजना केवळ घोषणेसाठी नसून ती शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आहे. सरकारने आणि विमा कंपन्यांनी ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.”
आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम
या आंदोलनाने प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण केला आहे. जर आठ दिवसांत पिकविम्याचा प्रश्न सोडवला गेला नाही, तर शेतकरी संघटना आणखी तीव्र आंदोलन छेडतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचा परिणाम म्हणून, प्रशासनाला या समस्येचा तातडीने तोडगा काढावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या रोषाला आणि त्यांच्या मागण्यांना प्रशासन कितपत गंभीरतेने घेतं, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
शेतकऱ्यांची आशा आणि आगामी दिशा
रब्बी आणि खरीप हंगामातील पिकविम्याची रक्कम मिळणे हे शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे हे आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरले आहे.
या प्रकरणाने पुन्हा एकदा शेतकरी समस्या, विमा कंपन्यांच्या जबाबदारीची मर्यादा आणि शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रकरणाचा निकाल लागेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
हे पण वाचा : सुळेवाडी परिसरात बिबट्याचा वाढता उपद्रव: शेतकरी भीतीच्या छायेत
