भारत आणि कॅनडामधील तणावाचे वातावरण जून २०२३ मध्ये खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येनंतर सुरू झाले. भारताने निज्जरला २०२० मध्ये खलिस्तानी अतिरेकी म्हणून घोषित केले होते, आणि त्याच्या हत्येनंतर कॅनडातील भारताच्या सहभागाचा संशय व्यक्त करण्यात आला. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी यावर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, भारतीय सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा यामध्ये हात आहे आणि कॅनडाच्या रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांकडे याचे पुरावे आहेत.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
कॅनडाने या पुराव्यांच्या आधारे भारताशी तपासात सहकार्य करण्याची विनंती केली होती, पण भारताने कोणतेही सहकार्य केले नसल्याचे ट्रूडो यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना भारताने त्यांना बिनबुडाचे आरोप म्हणून फेटाळले आणि कॅनडातील काही भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव माघारी बोलावले. त्याचबरोबर भारताने कॅनडातील उच्चायुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत देश सोडण्याचे आदेश दिले.
अमेरिकेनेही या तणावावर भाष्य केले आहे. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी कॅनडाचे आरोप गंभीर असल्याचे म्हटले असून, भारताने कॅनडाशी सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याशिवाय अमेरिकेने हे स्पष्ट केले की, भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे, मात्र, या प्रकरणात तपासाची दिशा योग्य असावी, असे अमेरिकेचे मत आहे.
यामुळे भारत-कॅनडा संबंधांवर परिणाम झाला असून, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परतण्याचे आदेश दिले आहेत.
