महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ नंतर मतदारांची नोंदणी आणि मतमोजणीच्या आकडेवारीतील विसंगतींवरून वाद उफाळला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “१३ लाख अतिरिक्त मतदारांची नोंद कशी झाली?” असा सवाल त्यांनी विचारला असून, या मुद्द्यामुळे आधीच चर्चेत असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर अधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
आकड्यांतील विसंगती
जितेंद्र आव्हाड यांनी सामाजिक माध्यमांवर (X/पूर्वीचे ट्विटर) आकडेवारीचा तपशील सादर केला. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण मतदारांची संख्या ९,६४,८५,७६५ आहे आणि मतदानाची टक्केवारी ६५.०२% होती. या आकडेवारीनुसार, ६,२७,३५,०४४.४ मते नोंदवली गेली असती. परंतु, आयोगाने नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण ६,४०,८८,१९५ मते नोंदली गेली आहेत, म्हणजेच १३,५३,१५१ अतिरिक्त मते झाली.
“अपूर्णांक मते कुठेही कधीच होऊ शकत नाहीत. मग निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीत ही विसंगती कशी आली?” असा सवाल आव्हाड यांनी केला आहे.
मतदार संख्येतील अनपेक्षित वाढ
आव्हाड यांनी २०१९ ते २०२४ दरम्यानच्या मतदार नोंदणीतील वाढीवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी नमूद केले की, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ५० लाखांनी वाढली, म्हणजे दरवर्षी सरासरी १० लाख मतदारांची नोंदणी झाली. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या अवघ्या सहा महिन्यांत ४२ लाख नव्या मतदारांची नोंदणी झाली आहे.
“६ महिन्यांत ४२ लाख मतदारांची नोंदणी होणे म्हणजे वार्षिक ८४ लाखांचा दर. हा दर मागील पाच वर्षांच्या सरासरी दराच्या ८.४ पट आहे. ही नोंदणी अनपेक्षित आहे की यामध्ये फेरफार आहे?” असे आव्हाड म्हणाले.
महत्त्वाचे प्रश्न
जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाकडे खालील प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
- अतिरिक्त १३ लाख मते कुठून आली?
- ६ महिन्यांत ४२ लाख नव्या मतदारांची नोंदणी कशी झाली?
- ईव्हीएमचे स्वतंत्र ऑडिट केले जात आहे का?
- आयोगाची आकडेवारी अचूक आहे का, की ती फेरफार केलेली आहे?
“या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत, तर लोकशाही प्रक्रियेवरचा लोकांचा विश्वास उडेल,” असे आव्हाड यांनी ठामपणे सांगितले.
लोकशाहीवर होणारा परिणाम
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि आकडेवारीतील विसंगतींमुळे लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. “लोकशाही ही लोकांच्या विश्वासावर आधारित असते. निवडणुकीतील या विसंगतींनी हा विश्वास कमी होत आहे,” अशी चिंता आव्हाड यांनी व्यक्त केली.
उपाय आणि पुढील दिशा
लोकशाहीवरील लोकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी आव्हाड यांनी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या:
मतदार नोंदणी आणि मतमोजणी प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी.
ईव्हीएमची स्वतंत्र आणि पारदर्शक तपासणी करावी.
मतदार नोंदणी आणि आकडेवारीतील पारदर्शकता वाढवावी.
“जर काहीही लपवण्यासारखे नसेल, तर निवडणूक आयोगाने या तपासणीचे स्वागत करावे,” असे आव्हाड म्हणाले.
सार्वजनिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया
या आरोपांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी आव्हाड यांच्या दाव्यांना पाठिंबा दिला असून, निवडणूक आयोगाकडे खुलासा मागितला आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने या आरोपांना निराधार म्हटले आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र निवडणुकीतील १३ लाख अतिरिक्त मतदारांचा प्रश्न आणि सहा महिन्यांत झालेली ४२ लाख मतदारांची नोंदणी ही गंभीर बाब आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव उघड करत आहेत.
लोकशाहीच्या पायाभूत प्रक्रियांवरील विश्वास टिकवण्यासाठी ही चौकशी त्वरित आणि निष्पक्ष पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. “निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असेल, तरच लोकशाही सक्षम राहील,” असेही आव्हाड यांनी सांगितले.
