उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पुजाऱ्यांना मिळणार नेवैद्याची थकबाकी व्याजासह
देवस्थान अध्यक्षांच्या उदासीनतेवर न्यायालयाचा प्रसन्न
Kalaram Mandir trustee controversy | पुरातन आणि ऐतिहासिक श्री काळाराम मंदिर पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे(Kalaram Mandir trustee controversy ). मंदिराच्या व्यवस्थापनात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे मोठे बदल घडले आहेत. मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष असलेले जिल्हा अतिरक्त न्यायाधीश मनीलकुमार लोकवणी यांना या पदावरून हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
पुजाऱ्यांचा न्यायालयात धाव; नेवैद्य निधीची मागणी (Kalaram Mandir trustee controversy )
श्री काळाराम मंदिरातील पुजारी वर्गाला २०१९ पासून नेवैद्यासाठी दिला जाणारा निधी थांबवण्यात आला होता. याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, ट्रस्टने पुजाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
न्यायालयाने यासंदर्भात अध्यक्षाला तडजोडीची बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याची कोणतीही अंमलबजावणी न केल्यामुळे न्यायालयाने अध्यक्षपदावरून लोकवणी यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला.
नवा अध्यक्ष लवकरच; पुजाऱ्यांना मिळणार रक्कम व्याजासह
खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयास नवीन अध्यक्षाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, पुजाऱ्यांना त्यांच्या थकित नेवैद्य निधीच्या रकमेवर १२ टक्के व्याजासह पैसे देण्याचे आदेशही दिले गेले आहेत. ही संपूर्ण रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
श्री काळाराम मंदिरातील निधीचा इतिहास
- २००२: पुजाऱ्यांना शिधा ऐवजी रु. ११,००० रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय
- २०१२: रक्कम वाढवून रु. २०,०००
- २०१६: आणखी रु. १,००० वाढवून एकूण रु. २१,०००
- २०१९: ट्रस्टने निधी देणे थांबवले
त्यानंतर पुजाऱ्यांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे धाव घेतली. तिथे निकाल प्रतिकूल लागल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी मंगळवार, ८ एप्रिल २०२५ रोजी होणार आहे. या सुनावणीकडे नाशिककरांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
