नाशिक : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणाऱ्या प्रकरणात राज्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे (Sunil Kokate) यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने (Nashik Court) बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका लाटल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, अवघ्या दोन तासांतच त्यांना 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या निकालामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
Manikrao kokate: प्रकरण काय आहे?
मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात सदनिका उपलब्ध करून देण्याची सरकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत अर्जदाराने शपथपत्राद्वारे स्वतःच्या नावावर अन्यत्र सदनिका नसल्याची माहिती सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, 1995 मध्ये ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंनी अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करून नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर येथील ‘व्हू अपार्टमेंट’मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका मिळवल्या. विशेष म्हणजे, याच इमारतीतील इतर दोन सदनिका देखील कोकाटे बंधूंनी आपल्या ताब्यात घेतल्या.
1995 साली कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटे बंधूंवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे (Tukaram Dighole) यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तब्बल 27 वर्षांनंतर, आता या प्रकरणाचा निकाल निघाला असून, माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू दोषी ठरले आहेत.
Manikrao kokate: कोर्टाचा निकाल आणि शिक्षेचा आदेश
नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि सुनील कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली तसेच प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणात आणखी दोन आरोपी होते, मात्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात कोणतीही शिक्षा दिली नाही.
माणिकराव कोकाटे (Manikrao kokate) यांना तत्काळ जामीन मंजूर
शिक्षा जाहीर होताच माणिकराव कोकाटे यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन त्यांना अवघ्या दोन तासांत जामीन मंजूर केला. 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन देण्यात आला असून, पुढील कार्यवाहीसाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आता कोकाटे बंधू सत्र न्यायालयात अपील दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
राजकीय भविष्यासाठी मोठे संकट?
या निकालामुळे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण, न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 नुसार अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. तसेच, त्यांच्या मंत्रिपदाबाबत विरोधकांनी सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.
पुढील कायदेशीर लढाई महत्त्वाची
सध्या माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे वकील सत्र न्यायालयात अपील दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. जर सत्र न्यायालयातही त्यांना दिलासा मिळाला नाही, तर हा खटला उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस राज्याच्या राजकीय आणि न्यायिक घडामोडींसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेचा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. दोन तासांतच जामीन मिळाल्याने त्यांना तातडीचा दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले आहेत. सत्र न्यायालयात अपील दाखल केल्यानंतर पुढील काय होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
