राज्यात महायुती सरकारने मोठ्या धामधुमीत सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी म्हणून सुरू झालेली ही योजना लाखो महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली होती. परंतु आता याच योजनेतून शेतकरी महिलांना अपात्र ठरवण्याचा सरकारचा निर्णय चांगलाच वादग्रस्त ठरला आहे.
निकषांमुळे महिलांचा रोष
सरकारने योजनेचे लाभ घेण्यासाठी नव्याने लागू केलेल्या निकषांमुळे २० लाख शेतकरी महिलांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजना आणि अन्य योजनांचा लाभ घेतलेल्या महिलांना योजनेपासून वगळण्यात येत आहे. यामुळे अनेक महिलांचे वार्षिक लाभ १८,००० रुपयांवरून १२,००० रुपये इतके कमी झाले आहेत.
महिला वर्गात नाराजी
योजनेतून वगळलेल्या महिलांकडून आधी दिलेल्या रकमेची वसुली सुरू करण्यात आली आहे. काही महिलांच्या खात्यातून थेट पैसे कापून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे महिला वर्गात सरकारविरोधी संताप व्यक्त होत आहे. महिलांमधून आता “लाडकी बहीण” ऐवजी “नावडती बहीण” अशी उपहासात्मक चर्चा रंगत आहे.
२ कोटी महिलांना लाभ, पण…
योजनेअंतर्गत सुरुवातीला कोणत्याही कठोर निकषांशिवाय २ कोटी ४६ लाख अर्जदार महिलांना लाभ देण्यात आला होता. तब्बल २१,६०० कोटी रुपये महिलांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेनंतर योजनेचे नियम कठोर करण्यात आले आणि अनेक अर्जदार महिलांना निकषांच्या आधारे अपात्र ठरवण्यात आले.
सरकारचे धोरण आणि विरोधकांचा निशाणा
विरोधकांनी या धोरणावर टीकास्त्र सोडले आहे. “महिला सबलीकरणाच्या नावाखाली निवडणुकीपूर्वीचे आश्वासन फसवे होते,” असा आरोप विरोधक करत आहेत. दुसरीकडे, सरकारने निकषांची पूर्वतयारी आधीच केल्याचे उघड झाले आहे. योजनेअंतर्गत डीबीटी आणि शेतकरी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची माहिती आधीच गोळा करण्यात आली होती.
शेतकरी महिलांची डोकेदुखी
योजनेतून मिळणाऱ्या लाभावर शेतकरी महिलांची मोठी अपेक्षा होती. परंतु आता या निकषांमुळे ६,००० रुपयांच्या लाभाला कात्री लागल्याने त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम झाला आहे.
