नाशिक: एमआयडीसी (Nashik MIDC) नाशिकच्या प्रादेशिक अधिकारी पदाचा तिढा गेल्या चार महिन्यांपासून सुटत नसल्याने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. तत्कालीन प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी यांना ऑक्टोबर महिन्यात कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यांच्या जागी नाशिक कार्यालयातील क्षेत्र व्यवस्थापक महेंद्र साळी यांना प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, साळी शनिवारी (दि. ३०) सेवानिवृत्त होत असल्याने आता पुन्हा पदभरतीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
कामकाज ठप्प, उद्योजकांचे नुकसान*
गेल्या दीड महिन्यांपासून प्रादेशिक अधिकारी नसल्यामुळे कामकाज ठप्प असल्याची तक्रार उद्योजकांनी मांडली आहे. प्रभारी अधिकारी असलेल्या साळी यांच्याकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्यामुळे कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये प्रकल्प आणि कामे रखडल्याने उद्योजकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते आहे.
आयमा अध्यक्ष ललित बुब यांनी सांगितले की, “एमआयडीसीचे (Nashik MIDC) नाशिक एमआयडीसीच्या कारभाराची दुरवस्था: प्रादेशिक अधिकारी पदाचा तिढा अजूनही कायम, उद्योजक त्रस्तप्रादेशिक अधिकारी हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. मात्र, या पदाचा वाद चार महिन्यांपासून प्रलंबित असल्यामुळे सरकारचे या विषयाकडे गांभीर्य दिसत नाही. यामुळे स्थानिक प्रश्न मार्गी लावणे अवघड झाले आहे.”
वादाचे मूळ कारण*
एमआयडीसीच्या Nashik MIDC प्रादेशिक अधिकारी पदावर अंबड, जालना येथील उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याला पारनेरचे प्रांताधिकारी गणेश राठोड यांनी आव्हान दिले. या प्रकरणावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये सुनावणी सुरू आहे. परिणामी, प्रादेशिक अधिकारी पदासाठी नियुक्तीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
सेवानिवृत्तीने वाढवली चिंता
सध्या प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले महेंद्र साळी शनिवारी निवृत्त होत असल्याने आता कोणाकडे तात्पुरता पदभार सोपविला जाणार, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेला वाद आणि कामकाज ठप्प स्थितीमुळे औद्योगिक संघटनांमध्ये नाराजीचा सूर अधिक गडद झाला आहे.
उद्योजकांचा आवाज*
उद्योजकांनी राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी केली आहे की, एमआयडीसीच्या Nashik MIDC प्रादेशिक अधिकारी पदासाठी योग्य आणि निर्णयक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्वरित करण्यात यावी. निर्णयक्षम अधिकारी नसल्यामुळे स्थानिक उद्योग प्रश्न आणि प्रकल्प रखडत आहेत, असे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे. “प्रादेशिक अधिकारी पदाचा वाद लवकर सुटला पाहिजे आणि एक सक्षम अधिकारी नेमला गेला पाहिजे,”** अशी मागणी अनेक औद्योगिक संघटनांनी केली आहे.
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे उद्योजक त्रस्त
गेल्या दीड महिन्यात कामकाज पूर्णपणे ठप्प असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. “प्रादेशिक अधिकारी नसल्यामुळे कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. सरकारकडून या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही,”असे मत अनेक उद्योजकांनी मांडले आहे.
Nashik MIDC औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम*
नाशिक हे राज्यातील प्रमुख औद्योगिक केंद्रांपैकी एक आहे.एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नसल्याने उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढणे कठीण झाले आहे. स्थानिक प्रकल्प, विस्तार योजना, परवाने आणि इतर महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये अडथळे येत आहेत. यामुळे नाशिकच्या औद्योगिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शासनाने त्वरित पावले उचलावीत
उद्योजकांच्या तक्रारी आणि औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, शासनाने एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी पदाचा तिढा त्वरित सोडवावा आणि एक निर्णयक्षम अधिकारी नेमावा, अशी मागणी होत आहे.
हे पण वाचा नाशिक एमआयडीसीच्या कारभाराची दुरवस्था: प्रादेशिक अधिकारी पदाचा तिढा अजूनही कायम, उद्योजक त्रस्त
