NMC महापालिकेच्या माजी आयुक्तांवर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
नाशिक महापालिकेतील (NMC)५५ कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त भूसंपादन प्रकरणामुळे माजी आयुक्त अशोक करंजकर चर्चेत आले होते. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आवाज उठवला होता. मात्र, सद्यस्थितीत हे प्रकरण मागे पडल्याचे चित्र आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
NMC महापालिका प्रशासन प्रकरण दडपण्याच्या तयारीत?
शिवसेना (शिंदे गट) महानगरप्रमुख बंटी तिदमे यांनी NMCमहापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना या प्रकरणावरून प्रश्न विचारत प्रशासनाची कोंडी केली आहे. महापालिका प्रशासन हे प्रकरण जाणीवपूर्वक दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
३५० प्रलंबित प्रकरणे, मात्र ११ प्रकरणांना विशेष प्राधान्य का?
नाशिक महापालिकेत गेल्या २० वर्षांपासून ३५० भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊनही त्यांना मोबदला देण्यात आलेला नाही. मात्र, आश्चर्य म्हणजे, बांधकाम व्यावसायिकांशी संबंधित ११ प्रकरणांना तत्काळ मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यामध्ये ५५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले.
अतिरिक्त आयुक्त समितीला वाऱ्यावर का?
यामध्ये नियमांचे उल्लंघन करून, प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त समितीची शिफारसही विचारात घेतली गेली नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद ठरत आहे.
माजी आयुक्त करंजकर यांची भूमिका काय?
या वादग्रस्त व्यवहारावर टीका वाढल्यावर, तक्रारींमुळे माजी आयुक्त अशोक करंजकर रजेवर गेले होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सर्व स्तरांवरून दबाव वाढला असताना, विद्यमान आयुक्त मनीषा खत्री यांनी कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही चौकशीला चालना मिळालेली नाही.
बंटी तिदमे यांची ठाम भूमिका
शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख बंटी तिदमे यांनी पुन्हा या मुद्द्याला प्रकाशात आणत अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी.
- दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
- नाशिककरांच्या पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक नुकसान वसूल करावे.
पुढील कारवाई काय?
या संपूर्ण प्रकरणावर महापालिका प्रशासन आणि आयुक्त मनीषा खत्री काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, राजकीय दबाव वाढत असल्याने या घोटाळ्याची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा नाशिककर व्यक्त करत आहेत.
