Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या Maratha Reservation मागणीसाठी राज्यभरातील 42 संघटनांची एक महत्त्वपूर्ण परिषद कोल्हापुरात पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजासाठी 10% आरक्षण तसेच ओबीसी समाजाला दिलेल्या सर्व सोयी-सवलती मराठा समाजालाही लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 10 मार्चपर्यंत वेळ द्यावी, अन्यथा अधिवेशन काळात आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा मराठा संघटनांनी दिला आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
मराठा समाजाच्या ( Maratha Reservation) प्रमुख मागण्या:
- ओबीसी प्रमाणेच सर्व सोयी-सवलती लागू कराव्यात: महाराष्ट्र शासनाने ज्या सवलती ओबीसी समाजाला दिल्या आहेत, त्या मराठा समाजालाही लागू कराव्यात.
- ऐतिहासिक गॅझेट्सनुसार अंमलबजावणी: हैद्राबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटनुसार मराठा समाजाच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व शुल्क सवलत: एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच इतर शुल्क सवलती द्याव्यात.
- कुणबी प्रमाणपत्रासाठी समिती गठीत करावी: प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मराठा समाजाच्या दोन प्रतिनिधींसह समिती स्थापन करावी.
- वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना: ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजासाठीही ही योजना लागू करावी.
- मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि शासनाच्या निर्णयानुसार आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
- मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवावे: एसईबीसी प्रवर्गातील 10% आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सरकारने न्यायालयात भक्कम भूमिका घ्यावी.
- मराठा भुषण अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ: हे फक्त मराठा समाजासाठी राखीव ठेवावे व कर्ज प्रकरणे वेळेत पूर्ण करावीत.
- शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे: अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य शिवस्मारकाचे काम जलद गतीने व्हावे.
- गड-किल्ल्यांचे संवर्धन: महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन तातडीने करावे.
10 मार्चनंतर आंदोलन तीव्र होणार
संघटनांनी सरकारला 10 मार्चपर्यंत वेळ दिली असून, जर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर अधिवेशन काळातच राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठाम निर्धार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.
