२३०० कोटींची वसुली स्थगित: ठेवीदारांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा दिला इशारा

नाशिक: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकलेल्या ठेवी आणि व्याजाच्या मुद्द्यावरून ठेवीदारांनी गुरुवारी बँकेच्या प्रशासकांसमोर ठिय्या आंदोलन केले. माजी स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, माजी नगरसेवक समीर कांबळे आणि इतर ठेवीदारांनी आपला रोष व्यक्त करत, जर लवकर निर्णय झाला नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला.

२३०० कोटींच्या थकीत ठेवींचा वाद

जिल्ह्यातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांचे सुमारे २३०० कोटी रुपये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकलेले आहेत. ठेवीदारांनी आरोप केला की, शासनाने हमी दिल्यामुळे त्यांनी हे पैसे ठेवी म्हणून बँकेत ठेवले होते. परंतु, आता बँक कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नसल्याचा ठेवीदारांचा आरोप आहे.

निमसे म्हणाले,

“शासनाने हमी दिली म्हणून आम्ही ठेवी ठेवल्या, परंतु आता आमच्याच पैसे मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची वेळ आली आहे.”

ठेवीदारांच्या मागण्या आणि आंदोलनाचा इशारा

ठेवीदारांनी प्रशासकांसमोर स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ठेवी परत करण्याबाबत त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. जर तसे झाले नाही, तर जिल्ह्यातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या विरोधात साखळी उपोषण करण्यात येईल. याशिवाय, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागण्याचा इशारा देखील दिला आहे.

प्रशासकांचे आश्वासन
ठेवीदारांच्या मागण्यांवर उत्तर देताना बँकेच्या प्रशासकांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ठेवी परत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी ठेवीदारांना शांततेने न्यायप्रक्रियेची वाट पाहण्याचे आवाहन केले.

जिल्हा पातळीवर संतापाचा सूर

जनलक्ष्मी बँकेचे संचालक उद्धव निमसे, नांदुर मानूर विकास सोसायटीचे संचालक भालचंद्र पाटील आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य दिगंबर गीते यांनी देखील बँकेच्या प्रशासकांना भेटून रोष व्यक्त केला. त्यांनी ठेवी परत करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली.

सहकारी बँकांवर परिणाम

अनेक सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर ठेवी ठेवल्या आहेत. या ठेवींचा परतावा न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी बँकांवर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. ठेवी परत न केल्यास शेतकरी, छोट्या उद्योजक आणि अन्य ठेवीदारांच्या उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे.

आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता

उद्धव निमसे यांनी सांगितले की,

“जर लवकरच ठेवीदारांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला गेला नाही, तर आम्ही आणखी कठोर पावले उचलू. आमचे पैसे परत मिळाले पाहिजेत, यासाठी हक्काने लढा देऊ.”

कायदा आणि न्यायालयाचा आधार

ठेवीदारांच्या मते, त्यांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसारच पुढील निर्णय होईल, असे प्रशासकांनी ठेवीदारांना सांगितले.

ठेवीदारांच्या मागण्यांचा सारांश

1. अडकलेल्या ठेवींचा परतावा लवकरात लवकर व्हावा.
2. बँकेने ठेवीदारांसाठी एक स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करावे.
3. जिल्हा बँकेने राज्य शासनाशी समन्वय साधून हा प्रश्न तातडीने सोडवावा.
4. ठेवी परत न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.

नाशिक जिल्ह्यातील आर्थिक अस्थिरता

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही आर्थिक वाहिनी मानली जाते. मात्र, ठेवींबाबतच्या या अडचणीमुळे जिल्ह्याच्या सहकारी क्षेत्रावर गंभीर संकट कोसळले आहे. ठेवीदारांच्या या मागण्यांवर जर वेळेत तोडगा निघाला नाही, तर आर्थिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.