जिल्हा प्रशासनाची महसूल वसुली धीम्या गतीने: विधानसभा निवडणुकीमुळे अडचणी

नाशिक: जिल्हा प्रशासनाला मार्च 2024 अखेर 279 कोटी 31 लाख रुपयांचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीमुळे अडचणी येण्याची शक्यता आहे. सध्या फक्त 96 कोटी 23 लाख (34.45%) वसुली झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 6% कमी आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या महसूल वसुलीच्या उद्दिष्टात मोठी घट दिसून येत आहे.

2023-24 अखेरपर्यंत 219 कोटी 25 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जमीन महसुलातून 109 कोटी 31 लाख, तर गौण खनिजातून 109 कोटी 94 लाख रुपये वसुल करण्याचे ध्येय होते. मात्र, ऑगस्ट अखेर फक्त 39.76% वसुली झाली असून, मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण 100% वसुली करण्याचे उद्दिष्ट होते.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत यावर्षी महसूल वसुली संथ गतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत 50 ते 55% वसुली अपेक्षित होती, पण आतापर्यंत केवळ 34.45% महसूल जमा झाल्याने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.

**जिल्ह्यातील महसूल वसुलीची स्थिती**

नाशिक, मालेगाव, येवला, चांदवड, देवळा आणि सुरगाणा तालुक्यांमध्ये महसूल वसुली तुलनेने चांगली झाली आहे, मात्र निफाड, पेठ, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर आणि बागलाण तालुक्यांमध्ये वसुलीचे प्रमाण खूप कमी आहे.

**सर्वाधिक महसूल वसुलीचे योगदान**

जिल्हा प्रशासनाने 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 31 कोटी 44 लाख रुपये (28.76%) जमीन महसूलातून आणि 64 कोटी 78 लाख रुपये (38.11%) गौण खनिजातून वसूल केले आहेत. नाशिक, निफाड, मालेगाव आणि येवला उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून या वसुलीत चांगले योगदान मिळाले आहे.