देशी गायीला राज्यमाता- गोमाता दर्जा देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

देशी गायीला ‘राज्यमाता- गोमाता’ घोषित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, ३० सप्टेंबर: भारतीय संस्कृतीत गायीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील देशी गायीला ‘राज्यमाता- गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. तसेच, त्यांनी या निर्णयासाठी सर्व मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्र्यांचे आभार मानले.

राज्यातील देशी गायींच्या संगोपन व संवर्धनासाठी सरकारकडून पुढाकार घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी गोशाळांमध्ये असलेल्या देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय ५० रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत राबवली जाणार आहे.

देशी गायींचे पोषणमूल्य व महत्त्व

देशी गायीचे दूध पौष्टिक असून त्यात मानवी आहारासाठी आवश्यक असणारे सर्व महत्त्वाचे घटक उपलब्ध असतात. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा वापर आणि सेंद्रिय शेतीमध्ये देशी गायीच्या शेण व गोमुत्राचे विशेष महत्त्व आहे. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रात खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी, तर विदर्भात गवळाऊ अशा विविध देशी जातींच्या गायी आढळतात. यामुळे राज्यातील देशी गायींच्या गोवंश संवर्धनास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

देशी गायींच्या संख्येत घट – चिंताजनक बाब

२०१९ मध्ये झालेल्या २०व्या पशुगणनेनुसार, देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी नोंदवली गेली, जी मागील १९व्या पशुगणनेच्या तुलनेत २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यामुळे देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट चिंतेची बाब ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन करण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘राज्यमाता- गोमाता’ घोषित केल्यामुळे गायींच्या पालनपोषणास प्रोत्साहन मिळणार असून, या निर्णयामुळे राज्यातील गोवंश संवर्धनासही चालना मिळणार आहे.

गोशाळांसाठी अनुदान योजना

राज्यातील गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या मदतीची आवश्यकता लक्षात घेता, सरकारकडून प्रति गाय प्रति दिवस ५० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे गोशाळांना आवश्यक ते आर्थिक पाठबळ मिळेल. जिल्हास्तरीय गोशाळा पडताळणी समितीमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार असून, गायींच्या संगोपनात सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.