“शिक्षकच राष्ट्राचे भविष्य घडवतात, पण आज तेच दुर्लक्षित का?”
समानहक्क – शासनाने अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या मागण्यांचा विचार करून टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला — हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, याचा लाभ फक्त २०%, ४०%, ६०%, आणि १००% अनुदान लाभणाऱ्या शिक्षकांपुरता मर्यादित आहे.
पण अजूनही शेकडो शिक्षक…
- प्रस्ताव नसलेले,
- संचमान्यता नसलेले,
- शालार्थ आयडीशिवाय,
…अशा शिक्षकांनी गेली ८–१० वर्षे विना-वेतन किंवा अत्यल्प मानधनावर काम केलं आहे — तेही रेग्युलर शिक्षकांप्रमाणेच पूर्ण वेळ व जबाबदारीने.
“समान काम — समान वेतन!” हे न्यायाचे मूलभूत तत्त्व आहे.
शासनाने अशा शिक्षकांचा तातडीने विचार केला पाहिजे.
शाळांमध्ये रेग्युलर वेळापत्रकानुसार अध्यापन करणाऱ्या अशा शिक्षकांची संस्थास्तरावर वरिष्ठता यादी तयार करून शासन दरबारी सादर केली पाहिजे.
शिक्षण संचालक, उपसंचालक, आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांनी हे काम तातडीने आणि प्राधान्याने पूर्ण करावं.
ज्येष्ठतेनुसार अशा शिक्षकांना नियमित सेवा, शासन मान्यता, आणि संपूर्ण वेतन मिळालं पाहिजे.
आज शिक्षण क्षेत्रात खळबळजनक परिस्थिती! (समानहक्क)
अनेक शिक्षक एज बार झाले आहेत.
काही शिक्षक कर्जात, घरखर्चात, लग्न खर्चात अडकले आहेत.
कुटुंबांची वाताहत होत आहे.
हे चित्र बदललंच पाहिजे!
सर्व शिक्षक संघटनांनी हे प्रकरण शासन दरबारी आक्रमकपणे व प्रभावीपणे मांडलं पाहिजे.
पदवीधर आमदार, शिक्षक आमदार, आणि शिक्षणमंत्री यांनी ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.
कोणत्याही शिक्षकाची हेळसांड होता कामा नये. सर्व शिक्षकांना समान न्याय, समान वेतन, आणि समान संधी मिळाल्याशिवाय न्याय पूर्ण होणार नाही!
शिक्षक हे देशाचे शिल्पकार आहेत.
ते केवळ “मानधन” नव्हे, तर “मान-सन्मान” आणि “नियमित वेतनाचे” खरे अधिकारी आहेत.
