शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जात कृषिमंत्री कोकाटेंची हतबल कबुली
नाशिक (Agriculture Minister Manikrao Kokate News) – राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आले आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विशेष सभेत कर्जमाफीवरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर कोकाटेंनी थेट, “नाही होत तर मी काय करू?” असा प्रतिप्रश्न करून स्वतःची हतबलता व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांचे आक्रमक सवाल : “कर्जमाफीचे गाजर दाखवले, आता प्रत्यक्षात काय?”
सभेत उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी आणि व्याजमाफीच्या आश्वासनांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. “निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी जाहीर केली होती, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. आमचा कांदा सडतोय, पेरण्या खोळंबल्या आहेत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
मंत्री कोकाटेंचे उत्तर : “बोललो होतो, पण नाही होत तर मी काय करू?”
कोकाटेंनी यावर उत्तर देताना म्हटले, “मी बोललो होतो, पण जर सरकारकडून होत नाही, तर मी काय करू?” असे स्पष्ट करत, शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांच्या रोषामुळे सभागृहातील वातावरण चिघळले.
‘ओसाड गावाची पाटीलकी’ आठवण आणि बाचाबाची
सभेदरम्यान काही शेतकऱ्यांनी कोकाटेंच्या जुन्या “ओसाड गावाची पाटीलकी” या विधानाची आठवण करून दिली, ज्यामुळे क्षणभर शाब्दिक बाचाबाचीही झाली. मात्र, शेवटी सामोपचार कर्जवसुली योजनेला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
कोकाटेंचे स्पष्टीकरण : “सर्व बँकांसाठीच धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल”(Agriculture Minister Manikrao Kokate News)
शेतकऱ्यांनी व्याजमाफीची जोरदार मागणी केली असता, मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, “एका बँकेसाठी स्वतंत्र निर्णय घेता येत नाही. सर्व बँकांवर परिणाम करणारे धोरणच लागू करावे लागेल. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनाकडे मांडल्या जातील.”
पूर्वीची वादग्रस्त विधानेही चर्चेत
कोकाटेंनी यापूर्वीही केलेली विधानं चर्चेचा विषय ठरली आहेत. उदाहरणार्थ, “ढेकळांचे पंचनामे करायचे का?”, आणि “शेतकरी कर्जमाफीच्या पैशातून लग्न व समारंभ साजरे करतात,” अशी टीका त्यांनी केली होती. त्यामुळे आजचे विधान देखील तितक्याच तीव्रतेने चर्चेत आले.
निष्कर्ष : कर्जमाफीवरून सरकारवर दबाव, शेतकऱ्यांची आशा अजूनही शिल्लक
शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहता कर्जमाफी ही अजूनही एक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि तातडीने सोडवण्याची गरज असलेली बाब आहे. मंत्री कोकाटे यांचे विधान त्यांच्या सीमित अधिकारांवर प्रकाश टाकते, पण शेतकऱ्यांची अपेक्षा सरकारकडून स्पष्ट निर्णयाची आहे.
