सर्वोच्च न्यायालयाने भुजबळांना Chhagan Bhujbal दिलासा, ईडीची याचिका फेटाळली
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal यांना मनीलॉण्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) द्वारा भुजबळ यांच्या जामिनाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने भुजबळांना २०१८ मध्ये जामिनावर मुक्त केले होते, परंतु ईडीने या निर्णयावर आव्हान केले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या न्यायपीठाने याचिकेचा निर्णय देताना भुजबळ यांच्या विरोधातील आरोपांचा उल्लेख केला. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधकामातील अनियमितता आणि कामे विशिष्ट कंपनीला देण्यासंबंधी असलेला लाचखोरीचा आरोप प्रकरणाचा भाग आहे. यामुळे शासनाला आर्थिक नुकसान झाल्याचेही ईडीने सांगितले आहे.
न्यायमूर्तींनी ईडीच्या याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्ट केले की, भुजबळ यांना जामिनावर मुक्त करण्यात आले होते आणि त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही कारण नाही. तसेच, न्यायालयाने भुजबळांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका देखील फेटाळली.
याच्या परिणामी, भुजबळ यांना सध्या या प्रकरणात कोणतीही नवी अडचण नाही, आणि त्यांनी दिलासा मिळवला आहे.