मुंबई, दि. ३०: मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहात मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रवीण दरेकर, राजेंद्र राऊत, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, प्रसाद लाड, मेघना बोर्डिकर, माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांच्यासह मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, मराठा आरक्षणासाठी कोणतीही नवीन समिती नेमण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालात कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचना आहेत. पूर्वी १० पुराव्यांवर आधारित प्रमाणपत्र मिळत होते, मात्र आता ४२ पुरावे ग्राह्य धरले जातील. मराठा समाजातील नागरिक कोणत्याही एका पुराव्यावर आधारित कुणबी नोंदीची पडताळणी करू शकतात.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, १८८२ पासूनची कुणबी नोंदी अस्तित्वात आहेत, मात्र १९२२ नंतर मराठा समाजाच्या नोंदी दिसू लागल्या. यामुळे त्या काळाच्या आधीच्या कुणबी नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील, मात्र त्यानंतरची वंशावळ सिद्ध करावी लागेल. सरकारने या संदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीकडून आतापर्यंत १ लाख ७७ हजार नोंदी शोधल्या आहेत. एक नोंद ३०० प्रमाणपत्र निर्मितीसाठी आधार ठरते.
एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण ऐवजी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (EWS) आरक्षणाची मागणीही मराठा समाजाकडून होत आहे, कारण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती EWS प्रवर्गातच मिळत आहेत, आणि एसईबीसी प्रवर्गात जात आधारित आरक्षणामुळे मराठा समाजाला संपूर्ण लाभ मिळालेला नाही.
पुढे पाटील यांनी नमूद केले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, पुढील काळात योग्य पाठपुरावा न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. आता या निर्णयाच्या निरीक्षणांचा विचार करून राज्य सरकार पुन्हा एसईबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.अण्णासाहेब जावळे यांच्या नावाने मराठवाड्यात वेगळे महामंडळ निर्माण करण्याच्या मागण्या देखील आहेत. यावरही सरकार सकारात्मक आहे. बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संपर्क साधला गेला, मात्र त्यांच्या तब्येतीमुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत.
या बैठकीत माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम. जी. गायकवाड, संदीप शिंदे यांच्या समितींसह राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्यासोबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
