नवी दिल्ली, दि. ३: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास मान्यता दिली आहे. ही ऐतिहासिक घटना मराठी भाषेच्या समृद्धी आणि वारसाला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आणि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आणि मराठी भाषा विभागाने यासाठी सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. मराठी भाषा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष घालून दिले होते. या निकषांमध्ये भाषेच्या प्राचीनतेचा, तिच्या साहित्यिक परंपरेचा आणि मौल्यवान वारशाचा समावेश होता.
राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे फलित:
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने २०१२ साली मराठी भाषा तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली होती. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने मराठी भाषेच्या प्राचीनतेबद्दलची पुरावे गोळा केली. यामध्ये प्राचीन ग्रंथ, ताम्रपट, शिलालेख यांचा समावेश होता. समितीने २०१३ साली एक अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता, ज्यामध्ये मराठी भाषेने अभिजात भाषेच्या निकषांची पूर्तता केल्याचे सप्रमाण सादर केले होते.या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकारने सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. २०२० मध्ये, महाराष्ट्र विधानसभेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आणि केंद्राला तो तातडीने पाठविण्यात आला. यासोबतच राज्य सरकारने एक पत्र अभियानही सुरू केले होते, ज्यामध्ये १ लाखाहून अधिक पत्रे राष्ट्रपतींना पाठवली गेली होती.
केंद्रीय मान्यतेची प्रक्रिया
:२०१२ साली स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानंतर, केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती केली. त्यानंतर, केंद्र सरकारने या संदर्भात सकारात्मक पाऊले उचलली आणि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असल्याची माहिती दिली होती.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा अधिकृतपणे मिळाला आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेचे वैभव आणि समृद्ध वारसा जपण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांनी या ऐतिहासिक घटनेवर आपला आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी मराठी भाषिकांसाठी हा एक अभिमानाचा क्षण असल्याचे नमूद केले आणि मराठी भाषेच्या विकासासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे महत्त्व:
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या भाषांना विशेष संरक्षण आणि विकासासाठी निधी दिला जातो. या भाषेच्या अध्ययनासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातात आणि त्याचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील वाढते. मराठी भाषेला हा दर्जा मिळाल्याने, राज्यातील भाषिक वारसा अधिक दृढ होईल आणि मराठी साहित्याचा प्रचार व प्रसार वाढेल.
