गृहमंत्र्यांकडून महाराष्ट्र सरकारला ठोस निर्देश
मुंबई, दि. १४: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह Amit Shah यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, तसेच BPRD, NCRB आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये गुन्हेगारी नियंत्रण, दोषसिद्धी दरात वाढ, पोलिस ठाण्यांचे आधुनिकीकरण, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग अनिवार्य करण्यावर भर देण्यात आला.
महाराष्ट्रात ‘आदर्श अभियोजन संचालनालय’ उभारणार
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली’ विकसित करण्याचा सल्ला दिला. यामुळे तपास प्रक्रियेला वेग येईल आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढेल.
गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धी दरात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना
अमित शाह यांनी सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९०% हून अधिक दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय वाढवून गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होण्यासाठी ठोस योजना राबवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
संगठित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद नियंत्रणासाठी कठोर पावले
- संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर नियमित देखरेख ठेवण्याच्या सूचना
- कायद्यांचा गैरवापर होणार नाही, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे
पोलीस ठाण्यांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा
गृहमंत्र्यांनी राज्यातील पोलीस ठाण्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासह त्यांचे सौंदर्यीकरण आणि तंत्रस्नेही सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला.
- पोलिस ठाण्यात ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करणे अनिवार्य
- फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स प्रत्येक पोलीस उपविभागात तैनात करणे आवश्यक
- रिक्त फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची भरती जलदगतीने पूर्ण करावी
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र पोलिसांनी CCTNS 2.0, ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारावी आणि फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली ‘NAFIS’ शी जोडले जावे, असे निर्देश देण्यात आले. यामुळे तपास प्रक्रियेत वेग येईल आणि गुन्हेगार ओळखण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियमित आढावा बैठक अनिवार्य
- मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंधरवड्यातून एकदा आढावा बैठक घ्यावी
- मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी आठवड्यातून एकदा कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा
गुन्हेगारांकडून जप्त संपत्ती मूळ मालकाला परत देण्यासाठी प्रभावी प्रणाली
गृहमंत्र्यांनी गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.
निष्कर्ष: महाराष्ट्र गुन्हेगारी निर्मूलनासाठी नव्या युगात प्रवेश करणार!
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या बैठकीत महाराष्ट्राच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेतील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवणे, तसेच नवीन फौजदारी कायद्यांचा प्रभावी अंमल करण्यावर भर देण्यात आला.
