भारत आणि कॅनडामधील तणाव वर्षभरापासून वाढत चालला आहे. या तणावाचे मूळ खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्या झाली . कॅनडाने आरोप केला होता की, निज्जरच्या हत्येमागे भारताचा हात आहे, परंतु भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळले होते. या आरोपांनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण झाले, आणि परिस्थिती अधिकच वाईट झाली.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
कॅनडा सरकारने पुन्हा एकदा या प्रकरणाचा उल्लेख करत भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर अधिकारी यांच्यावर निज्जरच्या हत्या प्रकरणात सहभागाचा आरोप केला. कॅनडाच्या या आरोपांवर भारताने कठोर प्रतिक्रिया दिली. भारताने कॅनडाचे आरोप पुन्हा एकदा पूर्णपणे फेटाळून लावत, हे ट्रूडो सरकारचे राजकीय अजेंडा असल्याचे म्हटले.
यानंतर भारताने कॅनडावर गंभीर पाऊल उचलत त्यांच्या उच्चायुक्तांसह ६ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांना १९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. या अधिकाऱ्यांमध्ये कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उपउच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी कॅथरीन जोली, प्रथम सचिव लॅन रॉस डेव्हिड ट्राइट्स, प्रथम सचिव ॲडम जेम्स चुइप्का, आणि प्रथम सचिव पॉला ओरजुएला यांचा समावेश आहे.
या तणावग्रस्त परिस्थितीत भारताने आपल्या उच्चायुक्त संजय वर्मा यांना परत मायदेशी बोलावले आहे. भारताने कॅनडा सरकारवर विश्वास नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या कॅनडा सरकारकडून भारताच्या अधिकारी आणि राजनैतिक प्रतिनिधींच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती खात्री नाही. त्यामुळेच उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना भारताने परत बोलावले आहे.
याबरोबरच, भारताने कॅनडाने केलेल्या आरोपांवर कडाडून प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताने म्हटले आहे की, कॅनडा कोणतेही ठोस पुरावे सादर न करता बिनबुडाचे आरोप करीत आहे. हा सर्व प्रकार ट्रूडो सरकारचा राजकीय अजेंडा आहे, असे भारताने ठामपणे सांगितले. कॅनडा सरकारने कोणतेही ठोस पुरावे न देता भारतावर सातत्याने गंभीर आरोप केले आहेत, त्यामुळे या परिस्थितीत भारताने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.
दोन्ही देशांमधील तणावामुळे आगामी काळात राजनैतिक संबंधांमध्ये आणखी बिघाड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
