Nashik: नाशिक महापालिकेचा (Nashik Mahapalika) प्रशासकीय राजवटीतील कारभार पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरला आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, नियमांकडे दुर्लक्ष, आणि आर्थिक घोळ यामुळे महापालिकेच्या प्रशासनावर संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत. यामुळे आगामी हिवाळी विधिमंडळ अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. आमदार अॅड. राहुल ढिकले आणि प्रा. देवयानी फरांदे यांनी या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
Nashik Mahapalika भूसंपादनात ५५ कोटी रुपयांची संशयास्पद रक्कम
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कुंभमेळ्याच्या काळात भूसंपादनासाठी जे जागा ताब्यात घेतल्या होत्या, त्या मालकांना मोबदला दिला गेला नाही. मात्र, अलिकडेच काही जागांच्या मालकांना तातडीने ५५ कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम महापालिकेच्या महासभा आणि स्थायी समितीला डावलून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवण्याच्या प्रक्रियेत मोठा घोळ झाला असल्याची चर्चा आहे.
या घडामोडींनंतर आणखी ७ कोटी रुपयांची रक्कम पूररेषेतील एका भूखंडासाठी वितरित करण्यात आली. माजी आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या कार्यकाळात भूसंपादन धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या प्रशासकीय राजवटीत हा निर्णय अन्यायकारक पद्धतीने झाल्याचा आरोप काही माजी नगरसेवकांनी केला आहे.
महापालिकेच्या (Nashik Mahapalika) निर्णय प्रक्रियेत स्थायी समिती आणि महासभेला डावलून निर्णय घेण्याच्या प्रकारांमुळे अनेक ठिकाणी आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. माजी नगरसेवकांनी ठराव मागील तारखेला घालण्याचे प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळात जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे.
इतर वादग्रस्त प्रकरणे
महापालिकेच्या (Nashik Mahapalika) इतर विभागांतील कारभार देखील वादग्रस्त ठरत आहे. यामध्ये घनकचरा विभागातील आउटसोर्सिंग करार, रस्त्यांची निकृष्ट गुणवत्ता, आणि होर्डिंग्जच्या ठेक्यांशी संबंधित अनियमितता यांचा समावेश आहे. गतवर्षी निकृष्ट दर्जाचे रस्ते हा विषय विधिमंडळात गाजला होता. त्याचप्रमाणे काही अभियंत्यांना चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिल्याच्या तक्रारीही आमदार फरांदे यांनी विधिमंडळात मांडल्या होत्या.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
महापालिकेतील (Nashik Mahapalika) प्रशासकीय निर्णयांवरून राजकीय वर्तुळातही आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. आमदार अॅड. राहुल ढिकले यांनी महापालिकेतील आर्थिक निर्णयांबाबत आक्षेप घेतला असून, भविष्यात आर्थिक गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात काय अपेक्षित?*
या प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात विशेषतः चर्चा होणार आहे. महापालिकेच्या (Nashik Mahapalika) निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाव्यात, यावर भर दिला जाईल. तसेच भूसंपादनाच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
