लोकशाहीचा विजय: जम्मू आणि काश्मीरमधील तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान शांततेत संपन्न

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात शांततेत मतदान संपन्न

जम्मू आणि काश्मीर – आज जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात, संपूर्ण प्रदेशात शांततेत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात मतदान पार पडले. मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रांवर हजेरी लावली, ज्यातून या निसर्गरम्य प्रदेशातील लोकांचा लोकशाहीवरील दृढ विश्वास स्पष्टपणे दिसून आला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी या निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, “जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकांमधून लोकशाहीची प्रगल्भता दिसून आली आहे. ही निवडणूक इतिहासाच्या पानांमध्ये कायमस्वरूपी प्रतिध्वनित होईल आणि पुढील अनेक वर्षांपर्यंत या प्रदेशातील लोकशाही प्रक्रियेचा आदर्श ठरेल.” त्यांनी या निवडणुका जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला समर्पित केल्या आणि शांतता व सुव्यवस्थेसाठी नागरिकांच्या जबाबदारीचे कौतुक केले.

मतदानाची आकडेवारी

तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील 40 जागांसाठी आज सकाळी 7 वाजता मतदानास सुरुवात झाली, जे कोणत्याही अप्रिय घटनेशिवाय शांततेत पार पडले. सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत एकूण 65.58% मतदानाची नोंद झाली. याआधीच्या दोन टप्प्यांमध्ये अनुक्रमे 61.38% आणि 57.31% मतदान झाले होते, ज्यातून यंदाच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढल्याचे दिसून आले.

तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची पार्श्वभूमी

तिसऱ्या टप्प्यात जम्मू आणि काश्मीरमधील 7 जिल्ह्यांमध्ये 40 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. एकूण 5060 मतदान केंद्रांवर नागरिकांनी आपला मतदान हक्क बजावला. निवडणुकीच्या या टप्प्यात 387 पुरुष आणि 28 महिला उमेदवारांसह एकूण 415 उमेदवार रिंगणात होते. तिसऱ्या टप्प्यात मतदान झालेल्या सात जिल्ह्यांमध्ये बांदीपोरा, बारामुल्ला, जम्मू, कथुआ, कुपवाडा, सांबा आणि उधमपूर यांचा समावेश होता.

मतमोजणीची तयारी

या ऐतिहासिक निवडणुकीचे निकाल 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी जाहीर केले जातील. निवडणूक आयोगाने मतमोजणीच्या तयारीसाठी आवश्यक ती सर्व तयारी केली आहे. या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या इच्छेनुसार लोकशाही पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट होत असल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.

जम्मू आणि काश्मीरमधील या निवडणुका पुढील काळातील राजकीय स्थिरता आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या प्रगल्भतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतील, अशी सर्वसामान्य नागरिकांना आणि राजकीय विश्लेषकांना आशा आहे.