Mahayuti : पालकमंत्री पदाचा तिढा कायम: महायुती सरकारच्या निर्णयाकडे राज्याचं लक्ष

Mantrimandal khate watap

महाराष्ट्रात महायुती mahayuti सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटला असला, तरीही पालकमंत्री पदांच्या वाटपाचा मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खातेवाटप करण्यात आलं, मात्र पालकमंत्री पदांवरून महायुतीच्या mahayuti मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच सुरु असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.

माणिकराव कोकाटेंचं भाष्य
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पालकमंत्री पदाच्या तिढ्यावर भाष्य करताना म्हटलं की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या निर्णयाबाबत माहिती आहे. अजून जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीसाठी बजेट जाहीर होणं, कामे मंजूर होणं यासारख्या प्रक्रिया प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री पदाच्या वाटपात उशीर झाला असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही.”

२६ जानेवारीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता
माध्यमांशी बोलताना कोकाटे यांनी स्पष्ट केलं की, “पालकमंत्री पदांच्या वाटपाचा निर्णय २६ जानेवारीपर्यंत घ्यावाच लागेल. मुख्यमंत्री लवकरच योग्य तो निर्णय घेतील.” त्यामुळे आता राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री पदाची जबाबदारी कोणाकडे जाईल, याबाबतचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

महायुतीतील mahayuti पक्षांची रस्सीखेच
महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षांमध्ये पालकमंत्री पदांच्या वाटपावरून रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा आहे. कोणत्या पक्षाला किती जिल्ह्यांची जबाबदारी मिळणार आणि कोणत्या मंत्र्यांना हे पद भूषवण्याची संधी मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

राजकीय वर्तुळातील तर्क-वितर्क
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, पालकमंत्री पदाचा तिढा लवकर सुटला नाही तर जिल्ह्यांच्या विकास कामांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील जनतेचं लक्ष या निर्णयाकडे लागलं आहे. आगामी काळात महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांचा हा निर्णय सरकारच्या कामगिरीसाठी किती महत्त्वाचा ठरेल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.


२६ जानेवारी हा पालकमंत्री पदाच्या वाटपाचा निर्णायक टप्पा ठरू शकतो. महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात या निर्णयाची उत्सुकता ताणली गेली आहे. आता पाहावं लागेल की महायुतीच्या नेतृत्वाखालील सरकार हा तिढा सोडवण्यात कितपत यशस्वी ठरतं.