कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र – महाराष्ट्राची कुपोषणमुक्तीकडे दमदार वाटचाल! अवघ्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर

मुंबई
कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र हे राज्य सरकारचे ध्येय प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील अतितीव्र आणि मध्यम कुपोषणग्रस्त बालकांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात राबवण्यात आलेल्या योजनांमुळे ही सकारात्मक घडामोड घडली आहे.

अतितीव्र कुपोषणात घट: 1.93% वरून थेट 0.61% पर्यंत घसरण! कुपोषणमुक्त महाराष्ट्र

महत्वाची आकडेवारी:

• मार्च 2023 – 80,248 बालके (1.93%)
• मार्च 2024 – 51,475 बालके (1.21%)
• मार्च 2025 – 29,107 बालके (0.61%)

मध्यम कुपोषित बालकांची संख्याही 5.09% वरून 3.11% वर आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक आणि पुढील कार्याचा निर्धार

मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “राज्यातील विविध विभाग आणि यंत्रणांनी समन्वय साधून केलेल्या प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाले आहे. सामाजिक न्याय आणि मानव विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे आणि हे आमच्यासाठी अभिमानास्पद आहे.”

‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना’ ठरतेय गेमचेंजर!

6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी पूरक पोषण आहार योजना

• 6 महिने ते 3 वर्षे: घरपोच आहार (THR)
• 3 ते 6 वर्षे: गरम, ताजे जेवण (HCM)

गर्भवती व स्तनदा मातांसाठी

• आदिवासी भागात ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’
• अंडी, केळी व एक वेळचा चौरस आहार

SAM बालकांसाठी बालविकास केंद्रांची स्थापना

• ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये विशेष ग्राम व नागरी बाल विकास केंद्रे
• तीन वेळा पोषक आहार + आरोग्य सेवा
• NURTURE App व पोषण ट्रॅकर App च्या माध्यमातून सर्वांगीण संनियंत्रण

सशक्त अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स सक्रिय

• १००% गृहभेटी, अचूक पोषण नोंदी, आणि क्षेत्रीय सूक्ष्म नियोजन यामुळे प्रभावी कार्यवाही
• अंगणवाडी सेविकांना नियमित प्रशिक्षण
• साप्ताहिक आढावा बैठका व क्षमतेनुसार कामकाजाचा मागोवा