नाशिक न्यायालयाचा निर्णय पुढे ढकलला, मंत्रिपद धोक्यात?
Manikrao Kokate case – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao kokate) आणि त्यांच्या बंधू विजय कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर न्यायालयात नवा ट्विस्ट आला आहे. त्यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान देणारे हरकत अर्ज शनिवारी (दि.१) दाखल करण्यात आले, त्यामुळे सुनावणी ५ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे मंत्री कोकाटे यांच्या मंत्रिपदासह आमदारकीवर टांगती तलवार कायम आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
बनावट दस्तऐवज प्रकरणामुळे शिक्षा ठोठावली
बनावट दस्तऐवज सादर करून शासनाच्या दहा टक्के कोट्यातून सदनिका मिळविल्याच्या आरोपावरून २० फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao kokate) आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. हा गैरव्यवहार १९९५ ते १९९७ या कालावधीत घडला होता.
शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान: न्यायालयात नवा वळण
शिक्षेच्या स्थगितीसाठी मंत्री कोकाटे यांनी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, ज्यावर शनिवारी (दि.१) निकाल अपेक्षित होता. मात्र, सकाळीच ॲड. सतीश वाणी, ॲड. आशुतोष राठोड आणि ॲड. प्रतीक ताजनपुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देत स्थगितीला आव्हान दिले.
सुनावणीचा तपशील:
- सकाळी हरकत अर्जावर युक्तीवाद झाला.
- दुपारी ३ वाजता पुढील सुनावणी पार पडली.
- हरकतदारांनी शिक्षेची स्थगिती रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.
न्यायालयाचा निर्णय:
- जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नितीन जीवने यांनी शिक्षेच्या स्थगितीबाबतची याचिका फेटाळली.
- हरकतदारांना उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली.
- ५ मार्च रोजी न्यायालय अंतिम निकाल जाहीर करणार.
५ मार्चला काय होऊ शकते?
शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास एक महिन्याच्या आत आमदारकी जाण्याची शक्यता असल्याचे कायदे तज्ज्ञ सांगतात. उच्च न्यायालयात हरकत दाखल झाल्यास, तो निर्णय येईपर्यंत जिल्हा न्यायालय कोणताही निकाल देऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवस मंत्री कोकाटे यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
हरकत अर्ज दाखल करण्याचा आमचा पूर्ण अधिकार आहे. आम्ही सोमवारी (दि.३) उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू.
— ॲड. सतीश वाणी, हरकतदार, नाशिक
५ मार्च रोजी न्यायालय अंतिम निकाल देणार आहे. उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की नाही, हा निर्णय आता हरकतदारांवर अवलंबून आहे.
— ॲड. अविनाश भिडे, नाशिक
