Pikvima : नाशिकमध्ये ४० कोटींच्या बोगस पीकविमा घोटाळ्याचा पर्दाफाश

नाशिकः नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव तालुक्यात पीकविम्याचा pikvima घोटाळा उघडकीस आला असून, यामुळे शासनाच्या ४० कोटी रुपयांचा बचाव होण्याची शक्यता आहे. चालू खरीप हंगामात, ५०० हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पीकविमा pikvima दाखवण्यात आला होता. या प्रकारामुळे शासनास चार कोटी रुपयांचा गंडा घालण्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र, केवळ मालेगाव तालुक्यातच नाही, तर नाशिक जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये देखील पीकविमा संदर्भात पडताळणी केली जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात एकूण ४६,५०० हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा pikvima काढण्यात आला होता, परंतु यामध्ये सुमारे ३५०० हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पीकविमा काढण्याचा संशय आहे. यामध्ये १५०० हेक्टर क्षेत्र पिकाच्या वास्तविक लागवडीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा दाखवण्यात आले आहे. याशिवाय, दोन हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पीकच आढळले नाही, परंतु त्यावर देखील पीकविमा काढण्यात आला आहे.

या घोटाळ्यामुळे शासनाच्या किमान ४० कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता आहे. मालेगाव तालुक्यात एकट्या चार कोटी रुपयांची तफावत आढळून आली असून, जिल्हाभरात ३५०० हेक्टरवर पीक तफावत आढळली आहे. शेतकऱ्यांसाठी काढण्यात आलेले पीकविमा योजनेच्या तपासणीमध्ये, कंत्राटी आणि स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाची शक्यता आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी अहवाल मागवला असून, या प्रकरणात सखोल तपास सुरू केला आहे.

पीकविमा Pikvima काढताना, शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे, पिकाची माहिती, आणि इतर तपशील भरून स्वयंघोषणा पत्र सादर करणे आवश्यक आहे. एक हेक्टर पिकाला ८१ हजार रुपयांची संरक्षित रक्कम असते, ज्यात ३५०० रुपये विमा हप्ता भरला जातो. शेतकऱ्यांनी या रक्कमावर आधारित विमा घेतला, परंतु यामध्ये खोटी माहिती दाखवून शासनाला फसवले गेले.

या घोटाळ्यात शासकीय सेवेतील कंत्राटी तसेच कायम कर्मचारी देखील सहभागी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. ग्राहक सेवा केंद्र, सर्व्हे करणारे कर्मचारी, आणि शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषणा पत्र भरणारे कर्मचारी देखील या प्रकरणात सामील असू शकतात. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी यासंदर्भात सखोल तपास सुरू केला असून, संबंधित सर्व कर्मचार्यांचा चौकशीसाठी समावेश होणार आहे.

मालेगाव तालुक्यातील या घोटाळ्यामुळे राज्यभरात पीकविम्याच्या Pikvima पडताळणीला गती मिळाली आहे. अनेक ठिकाणी क्षेत्राच्या वास्तविकतेपेक्षा जास्त क्षेत्रावर बोगस पीकविमा दाखवण्यात आले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात वित्तीय बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

पीकविमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना आपले पीक Pikvima संरक्षित करण्यासाठी विमा काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, रोग, किंवा इतर धोके यांपासून संरक्षण देणे आहे. मात्र, बोगस विमा प्रकरणांमुळे यामध्ये विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्याचा तपास सुरू केला असून, शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषणा पत्र आणि इतर तपशील याची सखोल पडताळणी केली जात आहे. याशिवाय, संबंधित कंत्राटी कर्मचार्यांवर कारवाई करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. शासनाचे चार कोटी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक ते सर्व उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

कृषी अधिकारी शिरसाठ यांनी याबाबत माहिती दिली आहे की, या प्रकरणावर अधिक खुलासा केला जाईल. यावेळी या घोटाळ्याच्या कारणांचा तपास करून शासनाचे जास्तीत जास्त पैसे वाचवण्यासाठी उपाययोजना केली जातील.

नाशिक जिल्ह्यातील बोगस पीकविमा घोटाळा, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या योजनांच्या पारदर्शकतेची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. या घोटाळ्यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. यासाठी आवश्यक सुधारणा आणि तपासणीचा कडक दृषटिकोन गरजेचा आहे, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना आळा घालता येईल.

हे पण वाचा : सिन्नर एमआयडीसीतील रासायनिक पाण्यामुळे नापीक जमिनींसाठी शेतकऱ्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू