नाशिक | – सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित १४८२.९५ कोटींच्या सांडपाणी व्यवस्थापन योजनेची निविदा प्रक्रिया सीपीसीबी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) यांच्या मंजुरीशिवाय सुरू करण्यात आल्याची कबुली राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात दिली आहे.
सांडपाणी प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवर विधान परिषदेत प्रश्नचिन्ह
मुख्य मुद्दे:
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची पूर्वमंजुरी न घेताच निविदा प्रक्रिया सुरू
- विशिष्ट ठेकेदाराला लाभ देण्यासाठी अटी-शर्ती तयार केल्याचा आरोप
- ५० पानांचा सखोल अहवाल सादर… पण तो हरवला?
- भाजप आमदारांनी विधान परिषदेत उपस्थित केले तारांकित प्रश्न
नाशिक – तांत्रिक त्रुटींनी भरलेली निविदा प्रक्रिया?
नाशिक महापालिकेने PPP-HAM तत्वावर नऊ जुन्या मलनिःसारण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण आणि कामटवाडे व मखमलाबाद येथे नव्या प्रकल्पांची उभारणी प्रस्तावित केली होती. एकूण १६३६ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, मात्र अंतिम निविदा १४८३ कोटी रुपयांवर निश्चित झाली.
निविदा मंजुरीविना राबवली, अधीक्षक अभियंता धारणकर यांचा अहवाल गायब
महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी ५० पानी तपशीलवार अहवाल सादर करत निविदा प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित केल्या. मात्र, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानमंडळात उत्तर देताना “महापालिकेचा अहवाल प्राप्त झालाच नाही”, असे सांगितले. त्यामुळे आता “हा अहवाल हरवला की दडवण्यात आला?”, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
छाननी प्रक्रिया ‘सुपरफास्ट’! – संशयास्पद तत्परता
- २९ जून (शनिवारी व रविवार) या सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून छाननी प्रक्रिया पूर्ण
- प्रशासनाची असामान्य तत्परता व गुप्तता यावर संशय वाढत आहे
राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर चौकशीची मागणी
भाजप आमदार प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड आणि चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
निष्कर्ष:
नाशिक महानगरपालिकेच्या सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पात १४८३ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक व प्रशासकीय अनियमितता उघड झाली आहे. मंजुरीविना राबवलेली प्रक्रिया, हरवलेला अहवाल, व विशिष्ट ठेकेदारासाठी अटी – या सर्व घटनांनी प्रकरण अधिकच संशयास्पद बनले आहे. आता या संपूर्ण प्रक्रियेवर सखोल चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे.
