नाशिक: राज्यातील ग्रामविकास व पंचायत राज संस्थांचे सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान असून, त्याद्वारे विविध लोककल्याणकारी योजना आणि प्रकल्प राबविले जातात. या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांच्या कार्यसंस्कृतीला बळकटी देण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि उत्कृष्ट विकासकामांमध्ये योगदान देणाऱ्या जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) व पंचायत समित्यांना ‘यशवंत पंचायतराज पुरस्कार’ देण्याची योजना सुरू केली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
यशवंत पंचायतराज पुरस्कारासाठी निवड प्रक्रियेच्या अंतर्गत ऑगस्ट महिन्यात नाशिक जिल्हा परिषदेची विभागीय समितीकडून पडताळणी करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखालील या तपासणीमध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेने महसूल विभागात सर्वाधिक गुण मिळवले. त्यामुळे विभागीय स्तरावरून नाशिक जिल्हा परिषदेची शिफारस राज्यस्तरीय मूल्यांकन समितीकडे करण्यात आली होती.
राज्यस्तरीय मूल्यांकन समितीकडून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांची पाहणी करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील भोकरे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने विविध प्रशासकीय आणि विकासकामांचे मूल्यमापन केले. या समितीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) राजेंद्र देसले यांचाही समावेश होता.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील (Zilla Parishad) सामान्य प्रशासन, महिला व बालविकास, आरोग्य, कृषी, ग्रामीण पाणीपुरवठा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), वित्त, शालेय शिक्षण, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन, मनरेगा, पेसा आणि इमारत व दळणवळण विभागांच्या कामकाजाची सखोल पडताळणी करण्यात आली.
राज्यस्तरीय समितीने विभागप्रमुख व इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारुती मुळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) रवींद्र परदेशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) वर्षा फडोळ आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) दीपक पाटील उपस्थित होते.
यावेळी समितीने जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे निरीक्षण केले. महिलांसाठीच्या योजना, बालविकास उपक्रम, कृषी सुधारणा, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, मनरेगा योजनांचा प्रभाव, आणि स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांचा आढावा घेतला.
पाणी व दळणवळण क्षेत्रातील कामांची गुणवत्ता तपासण्यावर समितीने विशेष भर दिला. ग्रामीण भागातील पाण्याच्या शुद्धतेचे प्रमाण, पुरवठा व्यवस्थापन, तसेच रस्त्यांचे जाळे आणि वाहतुकीसाठीच्या सुविधा यांचे निरीक्षण केले. याशिवाय स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांची माहिती घेतली.
समितीने जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) विविध विभागांनी प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी राबविलेल्या अभिनव उपक्रमांचे कौतुक केले. तसेच, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) कामकाजाची गुणवत्ता आणि विविध योजना अंमलबजावणीच्या प्रभावीतेमुळे राज्यस्तरीय यशवंत पंचायतराज पुरस्कारासाठी नाशिक जिल्ह्याची निवड होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या पुरस्कारामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाला अधिक प्रेरणा मिळेल आणि विकासकामांची गती वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
