महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडलेल्या असताना, 25 फेब्रुवारी ही तारीख ओबीसी आरक्षणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राहुल रमेश वाघ यांच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी 25 फेब्रुवारी निश्चित केली आहे. या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला आहे. ओबीसी समुदायासाठी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह असून, या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण न झाल्याने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर स्थगिती दिली होती. यामुळे अनेक संस्थांचे कार्यकाळ संपूनही निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, मध्य प्रदेशने ट्रिपल टेस्ट यशस्वीपणे पूर्ण करून निवडणुका आरक्षणासह घेतल्याने, महाराष्ट्रासाठीही ते आदर्श ठरले आहे.
जर 25 फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सकारात्मक लागला, तर एप्रिलमध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होऊ शकतात. या निर्णयामुळे ओबीसी समुदायाला प्रतिनिधित्वाचा हक्क मिळणार असून, राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणावर याचा मोठा परिणाम होईल.
