नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा 2025 – च्या तयारीसंदर्भात सरकारकडून केवळ ₹1,000 कोटींच्या पुरवणी मागणीतून निधीची तरतूद करण्यात आल्याने संपूर्ण शहरात संतापाचे वातावरण आहे. “खिशात नाही आणा अन् मला बाजीराव म्हणा” या म्हणीप्रमाणे, सरकारकडून सिंहस्थासाठी मोठमोठ्या घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात काहीच ठोस दिसत नाही, हीच वस्तुस्थिती आहे.
सिंहस्थ 2025 साठी निधीचा गोंधळ (सिंहस्थ कुंभमेळा 2025)
- मूळ अर्थसंकल्पात सिंहस्थसाठी एक रुपयाचीही तरतूद नव्हती, हे आता पुरवणी मागणीमुळे स्पष्ट झाले आहे.
- प्रयागराज कुंभमेळ्याचे यश डोळ्यांसमोर ठेऊन महाराष्ट्र शासनाने ‘भव्यदिव्य सिंहस्थ’ करण्याचा संकल्प सोडला खरा, पण त्याला पूरक अशी कृती अजूनही दिसून आलेली नाही.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा कोटींच्या कामांना सुरुवात झाली असल्याचा दावा केला होता, पण तोही केवळ निवडक अत्यावश्यक कामापुरताच मर्यादित आहे.
सिंहस्थ प्राधिकरण आणि योजनांचा सावळा गोंधळ
- सिंहस्थ प्राधिकरणाची स्थापना करून डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती अध्यक्षपदी झाली. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांनंतरही प्रस्तावित आराखड्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
- नाशिक महापालिकेने सुरुवातीला १५,००० कोटींचा सिंहस्थ आराखडा तयार केला होता, पण मंत्रालयाने त्यावर आक्षेप घेत कपात सुचवली.
- साडेसात हजार कोटींपर्यंत कट झाल्यानंतरही पुन्हा आराखड्यात वाढ करून तो परत १५,००० कोटींपर्यंत नेण्यात आला.
Singhastha 2025 Planning ची वास्तविकता
- अत्यावश्यक श्रेणीतील काही रस्ते, पायाभूत सुविधा व वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या काही कामे सुरू आहेत.
- पण, इतर महत्त्वाच्या सुविधांसाठी कोणताही निर्णय न झाल्याने हजारो कोटींच्या योजनांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
- सिंहस्थासाठी मिळालेला 1,000 कोटींचा निधी नक्की कोणत्या खात्याला देण्यात येणार? – महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते की प्राधिकरण – यावरही स्पष्टता नाही.
रामभरोसे सिंहस्थ नको!
- सिंहस्थासारखा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा मेळा केवळ घोषणांवर आणि गोंधळलेल्या निधीवर चालू शकत नाही.
- लाखो भाविक, पर्यटकांची गर्दी लक्षात घेता नाशिक शहराची क्षमता वाढवण्यासाठी ठोस नियोजन आणि निधीची आवश्यकता आहे.
- सिंहस्थाची तयारी केवळ बायडनिंग किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंटपुरती मर्यादित राहता कामा नये.
सिंहस्थ 2025 चा आराखडा आणि निधीचा व्यवहार अद्यापही संपूर्ण गोंधळात अडकलेला आहे. निधीची स्पष्टता, कामांची प्राथमिकता, आणि नियोजनाची पारदर्शकता या तिन्ही गोष्टींचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. रामभरोसे सिंहस्थ नको! ठोस कृती हवी!
