मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात नुकताच एक वेगळाच खटला चर्चेचा विषय बनला आहे. आरोपी फैझानवर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ घोषणा दिल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात गेल्या ७ महिन्यांपासून फॉरेन्सिक रिपोर्टची प्रतीक्षा सुरू होती, परंतु विलंबामुळे निकाल लांबत असल्याने न्यायालयाने फैझानला जामीन मंजूर केला. मात्र, न्यायालयाने त्याच्यावर एक विशेष अट घातली, जी प्रकरणात नव्या वादाला कारणीभूत ठरली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
काय आहे प्रकरण?
मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे मे महिन्यात फैझानला अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्याचा आरोप होता. या आरोपांमुळे त्याच्यावर दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणे व राष्ट्रीय ऐक्याला धोका पोहोचवणे अशा गंभीर आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाचा एक व्हिडिओ पुरावा म्हणून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला होता. मात्र, फॉरेन्सिक रिपोर्ट वेळेवर न आल्यामुळे न्यायालयाने मुदतवाढ दिली होती.
फॉरेन्सिक अहवालात विलंब आणि न्यायालयाचा आदेश
फॉरेन्सिक सायबर लॅबमधील कामाचा प्रचंड भार असल्यामुळे रिपोर्ट देण्यास विलंब होत आहे, असे भोपाळच्या फॉरेन्सिक सायबर सेलचे संचालक अशोक खाल्को यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, फॉरेन्सिक सायबर लॅबकडे सध्या ३,४०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत, आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी फक्त चारच कर्मचारी आहेत. या परिस्थितीचा विचार करून न्यायमूर्ती दिनेश कुमार पालिवाल यांनी मध्य प्रदेश सरकारला फॉरेन्सिक सायबर लॅबसाठी पुरेसं मनुष्यबळ पुरवण्याचे आदेश दिले.
आरोपीला जामीन मंजूर, पण न्यायालयाची अनोखी अट
फॉरेन्सिक अहवालामध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे फैझानला ५०,००० रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला, परंतु त्यावर न्यायालयाने एक विशेष अट घातली. या अटीनुसार, फैझानने दर महिन्याच्या पहिल्या व चौथ्या मंगळवारी स्थानिक पोलीस स्थानकात सकाळी १० ते १२ वाजेपर्यंत हजेरी लावावी. तसेच, तिथे फडकणाऱ्या तिरंग्याला २१ वेळा सॅल्युट करून ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा द्याव्यात. ही अट खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आरोपीविरोधातील युक्तिवाद आणि सरकारी पक्षाची भूमिका
या प्रकरणात आरोपीच्या वकिलांनी फैझानला हेतूपुरस्सर अडकवण्यात आल्याचा दावा केला, मात्र व्हिडिओमध्ये घोषणा देत असल्याचे मान्य केले. सरकारी वकील सी. के. मिश्रा यांनी मात्र फैझानवर गंभीर आरोप केले आणि सांगितले की, आरोपीच्या विरोधात १४ गुन्हे दाखल आहेत. सरकारी पक्षाने दावा केला की, फैझानच्या घोषणांमुळे देशाच्या ऐक्यावर धक्का बसला आहे. तसेच, मिश्रा यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, “जर आरोपीला भारतात राहणे आवडत नसेल, तर त्याने ज्या देशासाठी घोषणा दिल्या, तिथे जाण्याचा पर्याय निवडू शकतो.”
