नाशिकरोड येथील कौटुंबिक न्यायालयात Court प्रलंबित दाव्यांची संख्या आणि न्यायालयावरील वाढता ताण लक्षात घेता, राज्य शासनाने नाशिकरोडला अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ५,५०० हून अधिक प्रलंबित दावे आणि नव्याने दाखल होणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
नाशिकरोड कौटुंबिक न्यायालयाची Court स्थापना २३ ऑक्टोबर २०१० रोजी झाली होती. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येसह कौटुंबिक वादविवादाच्या खटल्यांत वाढ झाल्याने न्यायालयावरील ताण प्रचंड वाढला. देवळाली छावणी परिषदेची हद्द समाविष्ट केल्यानंतर जवळपास २,००० अतिरिक्त दावे दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अतिरिक्त न्यायालयामुळे सुनावणी आणि निकाल वेगाने लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नव्या न्यायालयासाठी खालील १२ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे:न्यायाधीश,लघुलेखक,अधीक्षक
बेलीफ,वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक (प्रत्येकी दोन),विवाह समुपदेशक,हवालदार
बाह्य यंत्रणेद्वारे शिपाई,
आधुनिक फर्निचर, बांधकाम आणि अन्य सुविधा आधीच उपलब्ध असल्याने एक-दीड महिन्यात न्यायालय कार्यान्वित होईल
अतिरिक्त न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी तत्कालीन न्यायाधीश अजयसिंग डागा, सध्याचे न्यायाधीश प्रसाद पाल सिंगनकर, वकील संघाच्या अध्यक्ष वर्षा देशमुख यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठपुरावा केला. या मंजुरीमुळे वकीलवर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्रशासकीय न्यायमूर्तींच्या समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली, ज्यावर १९ डिसेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
