बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या बनावट कागदपत्रांवर आळा घालण्यासाठी कठोर नियम लागू
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
Fraud prevention : महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांवर नवी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म-मृत्यू नोंदणी (Fraud prevention) अधिनियमात मोठा बदल केला असून, आता कोणत्याही प्रकारचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न फौजदारी गुन्हा ठरणार आहे.
बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र बनवणे आता धोकादायक!
राज्यात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांकडून बनावट कागदपत्रांचा गैरवापर वाढल्याच्या (Fraud prevention)तक्रारीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता –
- बिनपुराव्याचा अर्ज केल्यास थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार.
- जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या विलंबाने करायची असल्यास सबळ पुरावे आवश्यक.
- ग्रामसेवक, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना प्रमाणपत्रे देताना काटेकोर तपासणी करावी लागणार.
- पोलिस तपासणी अनिवार्य करण्यात आली असून, पोलिसांचा अहवाल मिळाल्याशिवाय प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
बनावट कागदपत्र रोखण्यासाठी नवी कार्यपद्धती (Fraud prevention)
राज्यात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करताना कठोर कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
- पुराव्याशिवाय अर्ज करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई होणार.
- जन्म झालेल्या ठिकाणीच कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार.
- संबंधित अधिकाऱ्यांना जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्पष्ट कारणे द्यावी लागणार.
- या प्रकरणांची चौकशी अर्ध-न्यायिक स्वरूपात होणार, त्यामुळे निर्णय अत्यंत काटेकोरपणे घेतले जातील.
बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांवर कठोर कारवाई
मुंबईसह अनेक ठिकाणी पोलिसांनी बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, काही बांगलादेशी महिलांना “लाडकी बहीण” योजनेचा लाभही मिळाल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे सरकारने हे नियम आणखी कठोर केले आहेत.
फसवणूक करणाऱ्यांना थेट शिक्षा!
यापुढे कोणतीही बनावट जन्म-मृत्यू नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तींवर आणि अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून होणारी नागरिकत्वाशी संबंधित फसवणूक थांबेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
