NMC Recruitment 2025 | नाशिक महापालिकेतील 140 अभियंता पदांची भरती पुन्हा अडचणीत, निवडणूक आचारसंहिता ठरणार अडथळा?

NMC Recruitment 2025 | Recruitment of 140 engineer posts in Nashik Municipal Corporation in trouble again, will the election code of conduct be an obstacle?

नाशिक (Nashik Job Alert) – NMC Recruitment 2025 नाशिक महापालिकेतील तांत्रिक संवर्गासाठी प्रस्तावित १४० पदांच्या भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा अडथळ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. आगामी महापालिका निवडणूक 2025 आणि त्याआधी लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे (Code of Conduct) ही भरती लांबणीवर पडू शकते. विशेष म्हणजे, या भरतीचा प्रस्ताव मागील चार महिन्यांपासून राज्य शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.

NMC Recruitment 2025 – महापालिकेतील भरती प्रक्रियेचा आढावा

कोरोना काळात महापालिकेला मनुष्यबळाच्या अभावाचा गंभीर फटका बसला होता. यामुळे अग्निशमन, आरोग्य आणि घनकचरा विभागातील कामकाज ठप्प झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर शासनाने २०२३ मध्ये सुमारे ६५० पदांच्या भरतीसाठी मान्यता दिली होती. मात्र, एक वर्ष उलटूनही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे ती रखडली.

शासनाची सवलत आणि तरीही अडथळे

  • ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नगरविकास विभागाच्या पत्रानुसार, आस्थापना खर्चाच्या ३५% मर्यादेपासून सूट देण्यात आली होती.
  • यामुळे भरतीसाठी मार्ग मोकळा झाल्याचे वाटले, मात्र आता प्रभागरचनेच्या प्रक्रियेमुळे आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित पदांचा तपशील (NMC Engineer Jobs 2025)

पदाचे नावपदसंख्या
उपअभियंता (स्थापत्य)8
उपअभियंता (यांत्रिकी)3
उपअभियंता (विद्युत)2
उपअभियंता (ॲटो)1
सहायक अभियंता (वाहतूक)1
सहायक अभियंता (विद्युत)3
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)7
सहायक अभियंता (स्थापत्य)21
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)46
सहायक अभियंता (यांत्रिकी)4
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)9
कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक)3
सहायक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)28
सहायक कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)4

निष्कर्ष:

नाशिक महापालिकेतील आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळासाठी ही भरती त्वरित होणं अत्यंत गरजेचं असतानाही, राजकीय आंतरविरोध, आचारसंहिता आणि प्रशासनातील विलंबामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा रखडण्याची चिन्हं आहेत.

नाशिक NMC Jobs 2025 साठी इच्छुक उमेदवार आणि प्रशासन आता शासनाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहत आहेत.