Simhastha Kumbh Mela Nashik | सिंहस्थावर निधी नाही, पण मनपाचे ‘विश्रामगृह’ अन् ‘दालने’ सजवायला 15 कोटींचा खर्च

Simhastha Kumbh Mela Nashik | There is no fund for Simhastha, but 15 crores were spent on decorating the 'rest house' and 'Dalne' of the Municipal Corporation

नाशिक महापालिकेचा विचित्र निर्णय; सिंहस्थाचे काम थांबवून प्रशासकीय राजवटीत ‘व्हीआयपी दालनां’साठी कोट्यवधींची उधळपट्टी

दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.

नाशिक : Simhastha Kumbh Mela Nashikसिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन रखडले असताना नाशिक महापालिकेने स्वतःसाठी विश्रामगृह, पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांची झगमग झाकण्यासाठी तब्बल ₹१५ कोटींचा खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे.
यात आठ कोटी रुपयांचे विश्रामगृह, नव्याने रुजू झालेल्या अतिरिक्त आयुक्तांचे दालन, आणि प्रशासकीय राजवटीत नसलेल्या महापौर-उपमहापौरांच्या दालनांची दुरुस्ती यांचा समावेश आहे.

सिंहस्थासाठी नाही, पण ‘मनपा विश्रामगृहासाठी’ आठ कोटी! (Simhastha Kumbh Mela Nashik)

सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेला असताना त्याच्या आराखड्यालाही अद्याप शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. “निधी नाही” म्हणून सिंहस्थ कामे थांबविणाऱ्या महापालिकेने मात्र स्वतःच्या विश्रामगृहासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, पहिल्या टप्प्यात चार कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.

व्हीआयपी दालनांसाठी ₹५ कोटींची सजावट

जानेवारीत मनपाच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असून, त्या पार्श्वभूमीवर:

  • महापौर, उपमहापौर, गटनेते, सभागृह नेते यांची दालने
  • महापौर बंगला आणि स्थायी समिती सभापतींची दालने

यांची भव्य सजावट करण्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.
यामध्ये:
सोफा, विजिटर खुर्च्या, टेबल, कार्पेट, टी पॉय, परदे, लाइटिंग, रंगकाम, पार्टिशन्स इत्यादींचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी निवास दुरुस्तीसाठी ₹४५ लाख

त्र्यंबकरोडवरील सावरकर जलतरण तलावाजवळील ब्रिटिशकालीन जिल्हाधिकारी निवासस्थानाची दुरुस्तीही प्रस्तावित असून त्यासाठी ₹४५ लाखांचा खर्च महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

सिंहस्थावर दुर्लक्ष, पण ‘साजशृंगार’ाला प्राधान्य?

नाशिक महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या खडतर आहे:

  • करसवलती असूनही कर वसुली मंदावलेली
  • शासनाने N-CAP योजनेखाली निधी नाकारलेला
  • लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे कामकाज ठप्प

तरीही महत्त्वाच्या सिंहस्थ योजनांना न वळवता, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ‘अवश्यकतेविना’ व्हीआयपी कार्यालयांवर होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.