सर्वोच्च न्यायालयात अपील न केल्याने भूखंड अतिक्रमणधारकांच्या ताब्यात; आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले चौकशीचे आदेश
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
नाशिक : Nashik News नाशिक महापालिकेच्या मालकीचा तब्बल 150 कोटींचा भूखंड अतिक्रमणधारकांच्या घशात गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त मनीषा खत्री अॅक्शन मोडमध्ये आल्या असून, यामध्ये गाफील राहिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. द्वारका चौकातील सर्व्हे नंबर ४८९ मधील फायनल प्लॉट क्र. २८२ या चार एकर भूखंडावर गेल्या काही दशकांपासून १०९ दुकानदार व्यापारी व्यवसाय करत आहेत.
द्वारका अतिक्रमण वाद: महत्त्वाचे टप्पे (Nashik News)
- 1973 पासून भाडेकरूंना जागा महापालिकेकडून वापरासाठी देण्यात आली होती.
- 2015 मध्ये महापालिकेने अतिक्रमण हटावासाठी नोटिसा बजावल्या.
- 2020 ला अतिक्रमण निर्मूलन आदेश; 2023 ला जिल्हा न्यायालयाने महापालिकेला दिली साथ.
- 40 व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.
- 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाचा महापालिकेविरोधात निकाल.
अपील न करता मोठे नुकसान
सप्टेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या आदेशांना बेकायदेशीर ठरवले होते. महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, मात्र नऊ महिने उलटूनही अपील दाखल झालेले नाही. यामुळे 150 कोटींचा भूखंड थेट अतिक्रमणधारकांच्या ताब्यात गेला.
फाईल कपाटात पडून धूळ खात होती!
द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत लक्ष दिले जात असतानाही, महत्त्वाची फाईल दोन महिने अधिकाऱ्याच्या कपाटात पडून असल्याचे समोर आले. त्यामुळे आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.