नाशिक | Maharashtra Politics Shinde Group CCTV Politics– शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या माजी नगरसेवकांनी विकासनिधीतून प्रभागांमध्ये बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आता त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. या कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण पोलीस विभागाकडे जाणार असल्याने, गृहविभागाची नजर शिंदे गटाच्या नेत्यांवर राहणार आहे, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
शिंदे गटाच्या निधीवरून चर्चेला उधाण
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर उबाठा गटातील माजी नगरसेवकांना शिंदे गटात सामील करून घेताना विकासनिधीचे आमिष दाखवले गेले. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात मिळून ५१ कोटी रुपयांचा निधी या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये दिला गेला.
सीसीटीव्ही प्रकल्पात घडलेले वळण
शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी विकासनिधीतील मोठा वाटा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यावर खर्च केला. विशेष बाब म्हणजे हे कॅमेरे बहुतांश ठिकाणी त्यांच्या संपर्क कार्यालयांच्या परिसरात बसवले गेले. मात्र, आता या सर्व कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण पोलिस खात्याकडे सोपवण्यात येणार असल्याने, त्यांच्या हालचालींवर सरकारी यंत्रणांची नजर राहणार आहे.
भाजप नगरसेवकांत नाराजीचे वातावरण (Shinde Group CCTV Politics)
भाजपचे माजी नगरसेवक मात्र शिंदे गटाच्या तुलनेत विकसनिधीपासून वंचित राहिल्याने अस्वस्थ आहेत. त्यांनी पक्षपाताच्या तक्रारी पक्षपात्याकडे केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी रोखून धरला होता. परंतु निवडणुका जवळ आल्याने आता शिंदे गटाच्या नगरविकास खात्याकडून ११.४३ कोटींचा अतिरिक्त निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गृहविभागाच्या लक्षात आलेले संपर्क कार्यालय
शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी संपर्क कार्यालयांच्या आजूबाजूला सीसीटीव्ही बसवले असल्याने, आता ही कार्यालयेही पोलीस विभागाच्या थेट नजरेखाली आली आहेत. परिणामी, राजकीय हालचाली, सभा आणि भेटीगाठींची माहिती पोलिसांच्या नजरेत राहणार, अशी चिंता शिंदे गटात आहे.
