नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) आणि त्यांच्या भाऊ सुनील कोकाटे (Sunil Kokate) यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यासोबतच न्यायालयाने त्यांना 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. 1995 साली कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणुकीच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
Manikrao Kokate : 1995 पासून सुरू असलेले प्रकरण अखेर निकाली
हे प्रकरण 1995 ते 1997 दरम्यानचे असून, माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate)आणि सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानित सदनिकांसाठी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यांनी सरकारकडे आपले उत्पन्न कमी असल्याचे दाखवत सदनिका प्राप्त केल्या. मात्र, याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर 1997 पासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे (Tukaram Dighole) यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती.
चार आरोपींपैकी दोन दोषी ठरले
या प्रकरणात एकूण चार आरोपी होते, परंतु न्यायालयाने केवळ माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना दोषी ठरवले आहे. इतर दोन आरोपींना कोणतीही शिक्षा ठोठावण्यात आलेली नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे बंधूंना मोठा धक्का बसला आहे.
राजकीय भविष्यास धोका?
लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सभागृहातील सदस्यत्त्व रद्द होते. त्यामुळे आता माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद आणि आमदारकी गमवावी लागू शकते. त्यांच्या राजकीय भविष्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
अजित पवार गटासाठी दुसरा मोठा धक्का
धनंजय मुंडे यांच्यानंतर अजित पवार गटातील आणखी एका मंत्र्यावर संकट आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी (NCP) ही मोठी अडचण ठरणार आहे. आता माणिकराव कोकाटे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबत काय भूमिका घेणार? ते वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कोकाटे बंधूंची पुढील पावले काय असतील?
- उच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता
- मंत्रिपद आणि आमदारकी गमावण्याचा धोका
- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकीय हालचाली महत्त्वाच्या ठरणार
