AI टूल्सवर बंदीचा आदेश, सरकारी डेटा सुरक्षेस प्राधान्य
नवी दिल्ली:
भारत सरकारने एक महत्त्वाचा आदेश जारी करत सरकारी कार्यालयांमध्ये AI टूल्स जसे की ChatGPT, DeepSeek आणि Google Gemini यांचा वापर करण्यास बंदी घातली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, या टूल्समुळे गोपनीय दस्तऐवज आणि सरकारी डेटा गळतीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी संगणक, लॅपटॉप किंवा अन्य डिव्हाइसेसवर AI टूल्सचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
AI टूल्स वापरण्यावर का घालण्यात आली बंदी?
1. डेटा सुरक्षिततेचा धोका:
AI टूल्स इन्स्टॉल करताना अनेक वेळा आवश्यक परवानगी मागतात, त्यामुळे गोपनीय सरकारी डेटा आणि फायली लीक होण्याचा धोका वाढतो.
2. आंतरराष्ट्रीय AI कंपन्यांचा हस्तक्षेप:
भारतात अनेक परदेशी AI ऍप्स मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. चीन आणि अमेरिका हे देश या क्षेत्रात आघाडीवर असून भारतातही त्यांचा मोठा प्रभाव आहे.
3. सरकारी दस्तऐवजांची संवेदनशीलता:
सरकारी कर्मचारी AI च्या मदतीने पत्र, लेख, भाषांतर आणि सादरीकरणे तयार करतात, ज्यामुळे संवेदनशील माहिती गुप्त राहण्यास अडथळा निर्माण होतो.
सरकारी निर्णयानुसार AI वापरण्याच्या अटी
- सरकारी संगणक आणि लॅपटॉपवर AI टूल्स वापरण्यास बंदी
- वैयक्तिक डिव्हाइसेसवर AI वापर करण्यास मुभा
- सरकारी डेटा सुरक्षित ठेवण्यास प्राधान्य
भारताचा स्वतःचा AI मॉडेल येणार!
AI क्षेत्रात भारत स्वतःचे मोठे भाषा मॉडेल (LLM) तयार करत आहे, जे पुढील १० महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. यासाठी १८,००० GPUs असलेली संगणकीय सुविधा उभारण्यात आली असून ती लवकरच स्टार्टअप्स, संशोधक आणि विकासकांसाठी खुली केली जाणार आहे.
सरकारी AI मॉडेलमुळे भारताला कोणते फायदे मिळतील?
- डेटा सुरक्षितता वाढेल
- स्वदेशी AI तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल
- भारतीय स्टार्टअप्स आणि संशोधकांसाठी मोठी संधी उपलब्ध होईल
भारतात AI चा वेगाने वाढता प्रभाव पाहता सरकारने डेटा सुरक्षेसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय AI कंपन्यांच्या मक्तेदारीपासून संरक्षण आणि स्वदेशी AI प्रणालीचा विकास हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. लवकरच भारताचे स्वतःचे AI भाषा मॉडेल (LLM) विकसित होणार असून, हे देशाच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
