बनावट औषध पुरवठादारांवर सरकारचा कडक इशारा
Bogus Medicine Case: बोगस औषध खरेदी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांनी विधानसभेत दिला. यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची संयुक्त बैठक बोलावण्यात येणार आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
बोगस औषध कंपनीचा पर्दाफाश
विधानसभेत सदस्य सुनील प्रभू यांनी बोगस औषध खरेदीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. चर्चेत नाना पटोले, अतुल भातखळकर आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनीही सहभाग घेतला.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी विधानसभेत खुलासा करताना सांगितले की, “मे. मिनिस्टल कॉम्बिनेशन” ही उत्तराखंडस्थित औषध कंपनी अस्तित्वातच नाही. या कंपनीकडून पुरवठा करण्यात आलेली औषधे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
बोगस औषध विक्रेत्यांवर सरकारची कठोर कारवाई
बनावट औषधांचा साठा ताब्यात घेऊन त्याचे प्रयोगशाळा चाचणी विश्लेषण करण्यात आले. चाचणी अहवालात ही औषधे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली असून, त्यांचे परवाने 30 सप्टेंबर 2024 पासून रद्द करण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या चर्चेत सहभाग घेत दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल आणि भविष्यात अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना राबवल्या जातील, असे स्पष्ट केले.
सरकारचा कठोर संदेश: रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना कोणतीही गय नाही!
बोगस औषध घोटाळ्याच्या (Bogus Medicine Case) पार्श्वभूमीवर सरकारने आरोग्य सुरक्षेसाठी कडक पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल. रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणालाही शासन कोणतीही सवलत देणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
