मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांमध्ये महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, जलसंपदा आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा घडवण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करण्यात आला आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग:
वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती जागा निश्चित करेल व इतर कार्यपद्धती ठरवेल.
पायाभूत सुविधा:
पुण्यातील कात्रज-कोंढवा उड्डाणपूलास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यात आले आहे. या पुलाचे नाव पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केले होते.
जलसंपदा विभाग:
सावनेर, गोंदिया, कणकवली, राजापूर आणि लातूरसह राज्यातील विविध जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे सिंचनक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
उच्च व तंत्र शिक्षण:
राज्यातील वाचन संस्कृती वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमात सुधारणा केली जाणार आहे. ई-बुक्स, ई-डाटाबेस आणि ई-जर्नल्स यांचा समावेश करण्यात आला असून, ग्रंथालय परिषदेच्या प्रभावी कार्यासाठी उपसमित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
महिला व बालविकास विभाग:
राज्यातील ३४५ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पाळणा सेविका आणि मदतनीस यांची पदे निर्माण करण्यात येतील.
नगर विकास:
सिडको आणि पीएमआरडीएकडील भूखंड गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीचे करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित गृहनिर्माण संस्था जागेच्या मालकीचे होतील आणि भाडेपट्टा समाप्त होईल.
कृषी विभाग:
राज्यात केंद्र सरकारची ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या माहितीचे व्यवस्थापन, पिकांची माहिती आणि शेतजमिनीचे डिजिटल नकाशे तयार केले जातील.
महसूल विभाग:
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बोरीवली तालुक्यातील शासकीय जागा देण्यात आली. या प्रकल्पाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अपात्र झोपडीधारकांसाठी घरे बांधली जातील.
कामगार विभाग:
राज्यातील पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या महामंडळांमार्फत त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातील.
सार्वजनिक आरोग्य:
राज्यातील मोठ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये शौचालय आणि स्नानगृहांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सुविधा मिळतील.
कृषी नवोपक्रम:
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश शेतीच्या क्षेत्रात सुधारणा करणे आणि जलव्यवस्थापन सुधारणे आहे.
