महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ निर्णय: मुख्य मुद्दे
आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील विविध क्षेत्रांना प्रभावित करणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. येथे मुख्य मुद्दे दिले आहेत:
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
१. एमआयडीसीसाठी जागा हस्तांतरण
पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांमधील जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ला हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये दापचरी आणि वंकास गावांमधील 377.26 हेक्टर तसेच टोकराळे गावातील 125.55 हेक्टर शासकीय जागा समाविष्ट आहे, ज्याचा भोगवटा सध्या मार्केट दरानुसार आकारला जाईल.
२. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करून याचे नाव ‘पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मस्त्यव्यवसाय विभाग’ असे करण्यात आले. या विभागाचे आयुक्तालय एकत्रित करून 351 तालुक्यांमध्ये कार्यान्वित केले जाईल.
३. भेंडाळे वस्ती पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे हस्तांतरण
संगमनेर तालुक्यातील भेंडाळे वस्ती पाणीपुरवठा प्रकल्प मृद व जलसंधारण विभागाकडून पाणीपुरवठा विभागास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
४. आंतरराष्ट्रीय रोजगार आणि कौशल्य विकास कंपनीची स्थापना
जर्मनीच्या बाडेन-वुर्टेमबर्गशी सहकार्य साधून महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे, जी जर्मनीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना व्हिसा व कागदपत्रांसाठी मदत करेल.
५. न्यायालयीन सचिवांच्या पदांची संरचना
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वरिष्ठ खासगी सचिवांची संरचना सचिवालयीन संरचनेशी सुसंगत करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
६. तुळजापूर आणि वणी येथे नवीन दिवाणी न्यायालये
धाराशीव जिल्ह्यात तुळजापूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यात वणी येथे दिवाणी न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
७. आदिवासी विकासासाठी थकहमीची वाढ
नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळासाठी शासन थकहमीची मर्यादा ₹५० कोटींपासून ₹१०० कोटींवर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
८. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भांडवलात वाढ
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भांडवल ₹७०० कोटींपासून ₹१००० कोटींवर वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
९. मदरसांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ
मदरसांमधील डी. एड. व बी. एड. शिक्षकांच्या मानधनात वाढ केली जाईल. डी. एड. शिक्षकांचे मानधन ₹६,००० वरून ₹१६,००० करण्यात येईल, तर बी. एड. शिक्षकांचे ₹८,००० वरून ₹१८,००० करण्यात येईल.
१०. आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामांची जबाबदारी
राज्यातील कोकण वगळता अन्य भागांतील आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामांची जबाबदारी विविध विभागांना देण्यात येईल.
११. राहात्यात क्रीडांगणासाठी जागा
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जागा विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१२. विविध समाजांसाठी विकास महामंडळे
राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जसे की शिंपी, गवळी, लोहार, वाणी-वाणी समाजासाठी.
१३. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन
सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना पुनर्वसन आणि विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ स्थापन करण्यात येईल.
१४. नॉन-क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती
केंद्र शासनाला नॉन-क्रीमीलेअरच्या उत्पन्नाची मर्यादा ₹८ लाखांवरून ₹१५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची विनंती करण्यात येईल.
१५. उंडाळे प्रकल्पाच्या दुरुस्तीला मान्यता
कराड तालुक्यातील उंडाळे लघु पाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली.
१६. कृषी विद्यापीठांतर्गत भरती प्रक्रिया
राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये प्रकल्पग्रस्त परिवारांमधून ‘क’ व ‘ड’ संवर्गातील पदांची भरती होईल.
१७. शाळांना २०% वाढीव अनुदान
खाजगी अंशत: अनुदानित शाळांना २०% वाढीव अनुदान देण्यात येईल, ज्यामुळे ५,८४४ शाळांना लाभ होईल.
