नाशिक : वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सिटीलिंकमार्फत चालविल्या जात असलेल्या ५० डिझेल बसेस बंद केल्या जाणार असून, त्याऐवजी अतिरिक्त ५० इलेक्ट्रिक बसेसकरिता केंद्र शासनाकडे अनुदानाची मागणी महापालिकेने केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार महापालिकेने राज्य परिवहन महामंडळाची तोट्यातील शहर बससेवा चालविण्यास घेतली. यासाठी नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ अर्थात सिटीलिंक-कनेक्टिंग नाशिकमार्फत जुलै २०२१ पासून टप्प्याटप्प्याने शहर बससेवेला प्रारंभ केला. सद्यस्थितीत २०० सीएनजी, तर ५० डिझेल बसेस सिटीलिंकच्या ताफ्यात आहेत. ‘पीएम ई-बस’ योजनेअंतर्गत महापालिकेला १०० ई-बस पुरविण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० ई-बसेस महापालिकेला मिळणार आहेत. नाशिकसाठी ‘जेबीएम इको-लाइफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड’ची ऑपरेटर कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीसमवेत करारनाम्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, डिझेल बसमुळे होणारे प्रदूषण आणि या बस संचलनाच्या खर्चामुळे वाढणारा तोटा कमी करण्यासाठी त्या बंद करून ५० नवीन इलेक्ट्रिकल बसेस घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. यासंदर्भात १८ एप्रिल २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार तरुण कपूर यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी डिझेल बसऐवजी इलेक्ट्रिकल बस वापरण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.
ई-चार्जिंग स्टेशन प्रगतिपथावर
इलेक्ट्रिक बसेससाठी मनपाच्या माध्यमातून आडगाव ट्रक टर्मिनसलगत डेपो तसेच चार्जिंग स्टेशन उभारणीचे काम प्रगतिपथावर आहे. यासाठी ३० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. सद्यस्थितीत या ई-बस डेपोसाठी महावितरण कंपनीमार्फत वीज वाहिनीचे काम वर्षाअखेरपर्यंत पूर्ण होईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेची अशी होणार बचत…
डिझेल बसकरिता ठेकेदाराला प्रति किलोमीटर ६२.३८ रुपये अदा केले जात आहेत. इलेक्ट्रिकल बसेससाठी २२ रुपये प्रति किलोमीटर अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक बसमुळे २० रुपये प्रति किलोमीटर बचत होणार आहे. अर्थात डिझेल बसेस बंद करण्यासाठी जुन्या ठेकेदाराला तीन महिन्यांचे आगाऊ २० लाख रुपये भाडे द्यावे लागणार आहे.
प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने ५० डिझेल बसेस बंद करून ५० अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसेसकरिता केंद्र शासनाकडे अनुदानाची मागणी केली जाणार आहे.
बाजीराव माळी, कार्यकारी अभियंता, यांत्रिक विभाग
