दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
नाशिक, २ ऑक्टोबर २०२४: गोरगरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहयोजनेला शहरातील काही विकासकांनी बगल देण्यासाठी नवी शक्कल लढविल्याचा म्हाडाला संशय आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली असून, या समितीत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शहरातील आडगाव, म्हसरूळ, नांदूर शिवारासह इतर ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या आठ प्रकल्पांतील विकासकांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचे छोटे तुकडे पाडून, प्रकल्प विभाजित केल्याचे म्हाडाच्या तपासात उघड झाले आहे. नियमानुसार, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारताना त्यातील २० टक्के घरे गोरगरीबांसाठी बांधून ती म्हाडाला हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमातून सुटण्यासाठी भूखंडाचे तुकडे करून प्रकल्प मंजूर करून घेतल्याचे म्हाडाचे निरीक्षण आहे.
म्हाडाने या संदर्भातील पत्र नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले असून, यावर सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि म्हाडाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. चौकशी समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वर्तुळातून मिळाली आहे.
ही घटना समोर आल्यानंतर, राज्यातील गृहनिर्माण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे मिळवून देण्यासाठी आणलेल्या या योजनांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून कठोर पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
