मुंबई: राज्य सरकारने टोल व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग Fast tag अनिवार्य करण्यात आला आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वाहनांवर फास्ट-टॅग नसेल तर टोलची रक्कम दुप्पट भरावी लागणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
फास्ट-टॅगच्या Fast tag वापरामुळे टोल वसुली अधिक पारदर्शक होणार आहे. टोल नाक्यांवरील गोंधळ आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. याशिवाय, इंधन बचतीसह प्रवासाचा वेळही वाचणार आहे.
राज्य सरकारने २०१४ च्या सार्वजनिक-खासगी सहभाग धोरणात सुधारणा करून, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे बदल लागू केले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांप्रमाणेच राज्य महामार्गांवरही आता फास्ट-टॅग नसलेल्या वाहनांना दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.
सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ९ प्रकल्पांवर टोल वसुली सुरू आहे. फास्ट-टॅग Fast tag प्रणालीमुळे या प्रकल्पांवर टोल वसुली अधिक सुकर होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
फास्ट-टॅगचा Fast tag वापर कसा कराल?
- वाहनासाठी फास्ट-टॅग खरेदी करून बँक खात्याशी लिंक करा.
- टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज न राहता रक्कम थेट कापली जाईल.
- टॅगशी संबंधित समस्या असल्यास तत्काळ ग्राहकसेवेशी संपर्क साधा.
जर एखाद्या वाहनाने फास्ट-टॅगशिवाय टोल मार्गिकेत प्रवेश केला, तर त्याला दुप्पट टोल भरावा लागेल.
