नवी दिल्ली: संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने १६ महत्त्वाची विधेयकं मांडण्यासाठी तयारी केली आहे. मात्र, याच दरम्यान विरोधकांनी अदानी समूहाशी संबंधित मुद्दा पुन्हा उचलल्यामुळे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.
विधेयकांमध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा तसेच राष्ट्रीय सहकारी विद्यापीठ विधेयक, पंजाब न्यायालये (दुरुस्ती) विधेयक, व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक, आणि भारतीय बंदरे विधेयक यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, देशभरात उत्सुकतेचा विषय असलेलं एक देश, एक निवडणूक विधेयक पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांनी अदानी समूहाच्या व्यवहारांवर केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. विशेषतः इंडिया आघाडीच्या पुढाकारामुळे या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
याच वेळी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीचे निकाल इंडिया आघाडीला अनुकूल ठरल्यास हिवाळी अधिवेशन अधिकच गाजेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रात सत्ताधारी महायुती विजयी होईल, असे संकेत आहेत.
सरकार आणि विरोधक यांच्यातील टोकाचे मतभेद पाहता, संसदेचे हे हिवाळी अधिवेशन चर्चेसह वादांचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. आता पाहावं लागेल की सरकार आपल्या विधेयकांना कितपत पाठिंबा मिळवते आणि विरोधकांना अदानीसह इतर मुद्द्यांवर कितपत यश मिळतं.
