नाशिक – महानगरपालिकेने भूसंपादन प्रक्रिया न राबवता आरक्षित जमिनींचा वापर करण्यासाठी प्रकल्पाच्या सूचना मागविल्या आहेत. मात्र, या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी मनपाला इशारा दिला आहे की, पुढील सात दिवसांत योग्य निर्णय घेतला नाही तर कायदेशीर कारवाईसह आंदोलन उभे केले जाईल.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
शेतकऱ्यांचा सवाल
“भाडेकरू मालक कसे झाले?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, साधुग्रामसाठी आरक्षित जमिनी मनपाने अद्याप भूसंपादित केल्या नाहीत, मात्र त्या वापरासाठी जाहिरातीद्वारे सूचना मागवल्या आहेत.
भूसंपादन प्रक्रिया का नाही?
शेतकऱ्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, २००७ साली साधुग्राम आरक्षण करण्यात आले, २०१३ आणि २०१७ च्या विकास योजनेतही आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. मात्र, १७ वर्षे उलटूनही मनपाने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली नाही.
मनपाचा बेकायदेशीर निर्णय?
शेतकऱ्यांच्या मते, मनपाने त्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या मालकीच्या असल्याचे भासवले आहे. त्याचबरोबर, तत्काळ उपयोग न होणाऱ्या बिल्डरांच्या जमिनींसाठी ८५० कोटी खर्च करण्यात आले, परंतु साधुग्रामसाठीच्या जमिनींकडे दुर्लक्ष केले गेले.
आंदोलनाचा इशारा
समाधान जेजूरकर, शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी, यांनी सांगितले की, “जर सात दिवसांत मनपाने योग्य तो निर्णय घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन केले जाईल आणि कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जाईल.”
शासनाकडून उपाययोजना अपेक्षित
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आरक्षित जमिनींवर त्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी समुदाय करत आहेत.
