आदिवासी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात ‘पेसा’ भरतीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन

आदिवासी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात ‘पेसा’ भरतीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी थांबवावी आणि ‘पेसा’ भरतीला गती द्यावी या मागण्यांसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ३० सप्टेंबरपासून (सोमवार) या संदर्भात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

आमदार झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यामंत्री शिंदे यांनी ‘पेसा’ कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. यामुळे आदिवासी संघटनांनी मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. सध्या मराठा आणि ओबीसी आंदोलने जोर धरत असताना, आदिवासी आमदारांचे आंदोलन महायुती सरकारसाठी एक नवीन डोकेदुखी ठरू शकते.

नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना झिरवाळ म्हणाले की, “राज्यात ‘पेसा’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीत शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत ‘पेसा’ कायद्याअंतर्गत नोकरभरती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अद्याप या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही.”

दुसरीकडे, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समिती गठीत केली आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात झाली आहे. तथापि, आदिवासी समाजाने धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास विरोध दर्शविला आहे, ज्यामुळे या समाजात प्रचंड रोष आहे.

२३ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत डॉ. गावित आणि माजी मंत्री मधुकर पिचड उपस्थित होते. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, पण शिंदेंनी अद्याप वेळ दिला नाही, ज्यामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जात आहे.

आंदोलनाच्या योजनेत आदिवासी आमदार, खासदार, माजी लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. झिरवाळ यांनी म्हटले की, “मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.”

‘सुरूची’ या निवासस्थानी अडीचशे मुले

मुंबईतील ‘सुरूची’ या निवासस्थानी गेल्या सोमवारी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांच्या प्रमुखांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न झाला, पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वेळ दिला नाही. झिरवाळ यांनी सांगितले की, “दोनशे ते अडीचशे मुले या बैठकीसाठी उपस्थित राहिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी वेळ न दिल्याने मुलांनी माझ्या निवासस्थानीच तळ ठोकला आहे. जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही असा पवित्रा मुलांनी घेतला आहे.”

हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने व्हावे, अशा सूचना झिरवाळ यांनी मुलांना दिल्या आहेत. आदिवासी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी हे आंदोलन महत्वाचे मानले जात आहे.