सभापती कल्पना चुंभळे यांनी घेतले महत्त्वाचे निर्णय
Kalpana Chumbhale: नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सभापती कल्पना चुंभळे यांनी आपल्या कार्यकाळातील पहिले मोठे निर्णय घेतले आहेत. माजी सभापती देविदास पिंगळे यांनी घेतलेले काही निर्णय रद्द करत, त्यांनी समितीचा अनावश्यक खर्च कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. या निर्णयांमुळे संपूर्ण बाजार समितीत चर्चेला उधाण आले आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
३५ अनावश्यक सुरक्षारक्षकांची हकालपट्टी
देविदास पिंगळे यांच्या कार्यकाळात बाजार समितीत ३५ सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती, ज्यामुळे महिन्याला ९ लाख २७ हजार रुपये इतका अतिरिक्त आर्थिक भार समितीवर येत होता. सभापती कल्पना चुंभळे (Kalpana Chumbhale) आणि नवनिर्वाचित संचालक मंडळाने हा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी या सुरक्षारक्षकांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता समितीचे पहारेकरीच सुरक्षा व्यवस्था सांभाळणार आहेत.
राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप – संघर्ष अधिक तीव्र
नाशिक बाजार समितीत राष्ट्रवादीचे देविदास पिंगळे विरुद्ध भाजपच्या कल्पना चुंभळे (Kalpana Chumbhale) यांच्यातील संघर्ष आता अधिक तीव्र झाला आहे. भाजपच्या गटाने राष्ट्रवादीच्या पिंगळे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणत सभापती पदावर आपली पकड मजबूत केली. यामुळे नाशिक बाजार समितीच्या राजकारणाची पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.
खत प्रकल्पावरही घसरली गदा
सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेताच कल्पना चुंभळे यांनी पिंगळे यांनी हाती घेतलेला महत्वाकांक्षी खत प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प बाजार समितीवर मोठा आर्थिक भार टाकणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे अजून किती निर्णय रद्द केले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संचालक मंडळाच्या सहमतीने बदल
सभापती कल्पना चुंभळे यांनी संचालक मंडळाच्या विश्वासात घेऊन हे सर्व निर्णय घेतले आहेत. उपसभापती विनायक माळेकर, शिवाजी चुंभळे, सविता तुंगार, तानाजी करंजकर, संदीप पाटील यांच्या उपस्थितीत हे निर्णय घेण्यात आले. सुरक्षेच्या नावाखाली खासगी सुरक्षारक्षकांची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत, समितीच्या पहारेकऱ्यांनाच हे काम देण्यात आले आहे.
नाशिक बाजार समितीतील राजकीय समीकरणे बदलणार?
नाशिक बाजार समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष महायुतीचे घटक पक्ष असूनही स्थानिक राजकारणामुळे संघर्ष वाढला आहे. त्यामुळे पुढील काळात समितीच्या सत्तासंघर्षाला कोणता कलाटणी मिळणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
