प्रतिनिधी, पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत ८१४ कोटी रुपयांचे निधी तातडीने वितरित करण्याचे ठरले आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, कारण पीक विमा योजनेचे पैसे मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला होता. सोमवारी, ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निधी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वितरित केला जाणार आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.
दररोज महत्वाच्या घडामोडी आणि MBC Marathi च्या संपर्कात राहण्यासाठी आमचा सोशल मीडिया फॉलो करा.
राज्य सरकारकडून पीक विमा योजनेतील प्रलंबित रक्कम तातडीने देण्यात येणार आहे, कारण शेतकऱ्यांकडून गेल्या वर्षाच्या फळपिक विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी सातत्याने मागणी होत होती. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा निर्णय घेतला गेला असून यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी ‘गोड’ होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्यातील फळपिक विमा योजनेत आंबा, मोसंबी, केळी, संत्रा, डाळिंब, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई, काजू अशा नऊ फळपिकांना हवामान धोक्यांपासून विमा संरक्षण दिले जाते. हवामानाच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जाते.विमा हप्त्याच्या रचनेत, ३५ टक्क्यांपर्यंत हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त ५ टक्के हप्ता भरावा लागतो, तर उर्वरित केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाते.
३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांचा वाटा ५० टक्के असतो.आंबिया बहार २०२३-२४ योजनेसाठी राज्य सरकारने एकूण ३९० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मंजूर केला आहे. त्यातील ३४४ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून, केंद्र सरकारचा वाटा मिळाल्यानंतर नुकसानभरपाईचे वाटप केले जाईल.
विमा संरक्षणासाठी भारतीय कृषी विमा, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, आणि एचडीएफसी इर्गो या कंपन्या सहभागी आहेत.
